काठमाडौं । मनाङबाट गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को सांसद पद खारेज भएको छ। ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भई गएको कात्तिक आन्तिम साता जेल चलान भएका मनाङेको पद रिक्त भएको हो।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले उम्मेदवार हुनसमेत अयोग्य भएको उल्लेख गर्दै गुरुङले विवरण झुक्याएर सांसद बनेको ठहर गरेको हो। गुरुङलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला भएको मिति (बुधबार) बाट लागू हुनेगरी पदमुक्त हुने निर्णय सुनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासको निर्णयसँगै मनाङ ‘ख’ मा उपचुनाव हुने भएको छ।

संविधानको धारा १८० मा धारा १७८ बमोजिमका योग्यता नभए प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने उल्लेख छ। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा अब ५९ सदस्यमात्र कायम भएका छन्। धारा १७८ को उपधारा १ (घ) मा संसदका योग्यतामा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सर्वोच्चको पत्र आएपछि पद खारेजी प्रक्रिया हुने उल्लेख गरे । “अहिलेसम्म त मिडियामा देखियो। पत्र आएपछि प्रक्रिया सुरु हुन्छ,” उनले भने। गएको मङ्सिरमा भएको उपनिर्वाचनभन्दा १९ दिनअघि उनी पक्राउ परेका थिए । मनाङे मनाङ (२) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिई निर्विरोध चुनिएको थियो। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि उहाँ सोही क्षेत्रबाट प्रदेशसभा सदस्य बने । प्रदेशमा भइरहने सत्ता गठबन्धन परिवर्तनमा उनी पटक पटक गरी ६ पटक मन्त्री बने । कहिले नेकपा, कहिले एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका उनको संसद सचिवालयमा भने स्वतन्त्र संसदकै हैसियत थियो।

कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम २०१ बमोजिम सभामुखले सोको जानकारी सभालाई दिनुपर्ने प्रावधान छ। बैठक चालु नरहेको अवस्थामा त्यस्तो जानकारी सभामुखले सूचनापत्रमा प्रकाशन गर्न लगाउने व्यवस्था छ। प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी प्रदेश सचिवले मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई दिई सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गराउने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा छ।

मनाङेलाई यसअघि उच्च अदालत पाटनले २०६९ मा ज्यान मार्ने अभियोगमा पाँच वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो। दुई पटक गरी ३२ महिना जेल बसिसकेका उनी कैद भुक्तानका लागि अब २० महिना जेल बस्नुपर्छ।