काठमाडौं ।  बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ सम्म सवारीसाधन कर नबुझाएकालाई छुटको योजना ल्याएको छ । हिजो आइतबार (असार १ गते) सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष ०८२–८३ को बजेट बक्तव्यमार्फत छुट ष्र्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

सवारीसाधन दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका धनीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको कर र दस्तुर बुझाए छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा त्यसअघिका वर्षहरूको यस्तो कर तथा जरिवाना छुट हुने बजेटमा उल्लेख छ ।  छुट पाउन आर्थिक वर्ष ०८०/८१, ०८१/८२ र ०८२/८३ को सवारीसाधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिवाना ०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाउनुपर्छ ।

“आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म प्रचलित कानुनानुसार सवारीसाधन कर नबुझाएका र सवारीसाधन दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारीधनीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको सवारीसाधन कर तथा नवीकरण दस्तुर संवत् २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने सवारीसाधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा छुट गरिनेछ,” वाग्मती सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटको बुँदा नम्बर–२१४ मा उल्लेख छ ।

संघ, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र मातहतका निकायको स्वामित्वमा रहेका मर्मतसम्भार गरी प्रयोगमा ल्याउन नसकिने सवारीसाधनको हकमा पनि छुट दिइएको छ । सम्बन्धित सवारीसाधन दर्ता भएका कार्यालयले यातायात व्यवस्था हेर्ने मन्त्रालयको स्वीकृतिमा तिर्नु तथा बुझाउनुपर्ने राजस्व बाँकी भए त्यो समेत मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।