काठमाडौं । मधेश प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा  प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेश सरकारको अगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । । कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेका छन् ।

सरकारको दिगो विकास लक्ष्य, प्राप्त गर्न सरकारले गरेको प्रतिबद्धता, प्रदेश सरकारको पाँच वर्षे योजनासहितका अधारमा प्रदेशमा गरिवी निवारण, महिला सशक्तीकरण, प्रदेशको समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने  कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

सरकारले अनउत्पादित क्षेत्रका बजेटलाई कटौतीगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्ने नीति लिएको छ । नीति कार्यक्रममा अघिको सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र प्रदेश गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई निरुत्साहित गरी व्यावसायिक खेती प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा मधेश प्रदेशको आठ वटै जिल्लामा बाँझो रहेको जग्गामा व्यावसायिक खेती गर्न कृषक समूह वा सहकारीलाई खेती गर्न जग्गा लिजमा दिने नीति लिएको छ । पशुपालन, कुखुरा पालन र माछापालनलाई प्राथमिकतामा राखी कृषकका लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा कानूनले अनिवार्य गरेका वाहेक अन्य रकम नराख्ने नीति पनि लिएको छ । प्रादेशिक योजनाहरुको कामलाई तिब्र पार्ने नीतिका साथ एउटै परिसरमा रहनेगरी संघ सरकारसँग जग्गाको प्रक्रिया मिलाएर प्रदेशका मन्त्रालयको पूर्वाधार निमार्णको कामलाई नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको विकासका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष  ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने अघिल्लो सरकारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । मधेश शहिद लोकमार्गको कामलाई तिब्रताको साथ अघि बढाउनुको साथै प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको महेन्द्रनरायण निधि आवास कार्यक्रमलाई निरन्तता दिइने सरकारको नीति छ ।

महिला सशक्तिकरणका लागि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियान अन्तर्गतका छात्रालाई साईकल वितरण, छोरी शिक्षा बीमा, सेनेटरी प्याड वितरणजस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिंदै शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट अनुगमन हुनेगरी साइकल खरिदका लागि विद्यालयमै अनुदान रकम पठाइने नीति सरकारले लिएको छ ।

यस्तै, छात्राहरुलाई आत्मरक्षाका लागि छात्रालाई सेल्फ डिफेन्सको ट्रेनिङ्ग दिने, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा महिला सहयोग केन्द्र स्थापना गर्नेजस्ता कार्यक्रम सरकारको नीति कार्यक्रममा छ । हाम्रो प्रदेश उज्यालो प्रदेशको नारालाई सकार गर्न प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

मधेश प्रदेशको ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परे पनि गोइठाले भात पकाउनुपर्ने  बाध्यतालाई अन्त्य गर्न सरकारले एक परिवार एक चुलो अवधारणासहित सुधारिएको चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न प्रदेशको आठ वटै जिल्लामा वृक्षारोपण, जलस्रोतको संरक्षणका लागि विभिन्नखालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको साथै चुरे जोगाउ मधेश बचाउ अभियानलाई तिब्र पार्ने नीति लिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशमा वायु प्रदुषण मापनका लागि वायु प्रदुषण मापन केन्द्रको स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि उल्लेख छ । प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नतिका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रका नियमित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, बाराको झिटकोहियामा सरुवा रोगको उपचारका लागि अस्पतालको स्थापना गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।

प्रदेशको आठ वटै जिल्लामा युवा परामर्श केन्द्र स्थापनाको साथै प्रदेशभित्र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको धार्मिक तथा ऐतिहासिक पोखरी, मठ मन्दिर, तालतलैयाको संरक्षणका लागि बजेट बिनियोजन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ । प्रदेशभित्र रहेका हरवाचरवाको तथ्याङ्क संकलनगरी जिवनस्तर सुधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।