सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिसप्रति बारको आपत्ति
काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ। बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बारले संविधानअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता तथा पेसागत र नैतिक आचरणलाई आधार बनाएर न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको जनाएको छ ।
न्याय परिषद्ले हिजो ४ जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले गरेको सिफारिसमा संविधानले व्यवस्था गरेको कानून व्यवसायीहरूको कोटा (क्लस्टर) र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याइएको भन्दै बारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) बमोजिम कानून व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरिएको र धारा ४२ को उपधारा (१) अनुसारको समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् नगरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्याय परिषद्ले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका साथै वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, निष्पक्षता तथा पेशागत आचरणलाई मेरुदण्ड मानी सिफारिस गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन ।’
बारले यस नियुक्ति सिफारिसमा वस्तुनिष्ठ आधार र पारदर्शिताको पूर्ण अभाव देखिएको दाबी गरेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनआस्था अभिवृद्धिका लागि अब शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको अभियान आवश्यक भएको बारको ठहर छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताका आधारमा गरिनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिने वस्तुगत अवस्था भए गोलाप्रथा (लटरी) प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने आफ्नो संस्थागत माग रहेको दोहोर्याएको छ । प्रधानन्यायाधीशले यस संस्थागत आवाजलाई बेवास्ता गर्दै संवैधानिक इजलासलाई ‘व्यक्तिगत रोजाइ’ र ‘स्वेच्छाचारी छनोट’को विषय बनाएको बारको ठहर छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै स्पष्ट, वस्तुगत र पूर्वनिर्धारित मापदण्डबिना गरिने स्वैच्छिक छनोटले न्यायिक निष्पक्षतामा मात्र होइन, न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ ।’
विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालमा देखिएको मनोगत र अपारदर्शी प्रवृत्तिका विरुद्ध कानून व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको स्मरण गराउँदै बारले पुनः त्यही प्रकृतिको स्वेच्छाचारिता दोहोरिन नदिने स्पष्ट पारेको छ ।
