यसअघि दफा २१४(२) मा विधवाले पुनर्विवाह गरेमा अंशबापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति पहिलो पतितर्फका छोराछोरी भए उनीहरूले र छोराछोरी नभए स्वयं विधवाले लिन पाउने व्यवस्था थियो। उक्त प्रावधानका कारण पुनर्विवाहपछि महिलाले पहिलो पतिबाट प्राप्त गरेको अंशमा आफ्नो अधिकार कायम राख्न नसक्ने अवस्था थियो।

पुनर्विवाह गरेकै कारण सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने व्यवस्था हट्यो
दफा २१४(२) लाई चुनौती दिँदै महिला, कानुन तथा विकास मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानासहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिटमा विधवाले पुनर्विवाह गरेपछि मात्र उनको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाइनु संविधानप्रदत्त समानताको हकविपरीत भएको जिकिर गरिएको थियो। साथै, उक्त व्यवस्था सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक तथा सम्पत्तिको हकसँग समेत बाझिएको दाबी गरिएको थियो।

संवैधानिक इजलासले दफा २१४(२) बदर गर्दै पुनर्विवाहलाई महिलाको अंश तथा सम्पत्तिको अधिकार गुम्ने आधार बनाउन नमिल्ने ठहर गरेको हो।

विधुरका लागि फरक व्यवस्था रहेको प्रश्न
कानुनी व्यवस्थाले विधवाको पुनर्विवाहलाई मात्र अंशसम्बन्धी अधिकारसँग जोडेको भन्दै यसविरुद्ध संवैधानिक प्रश्न उठाइएको थियो। रिट निवेदकहरूले यस्तो फरक व्यवस्था महिला र पुरुषबीच समान व्यवहारको संवैधानिक सिद्धान्तसँग मेल नखाने तर्क गरेका थिए।

सर्वोच्चको फैसलासँगै पुनर्विवाह गर्ने महिलाले आफूले कानुनी रूपमा प्राप्त गरेको अंश केवल पुनर्विवाहकै कारण फिर्ता गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था हटेको छ।

दफा २१४(१) भने यथावत्

सर्वोच्चको फैसला देवानी संहिताको दफा २१४(२) सम्बन्धी हो। दफा २१४(१) अन्तर्गत विधवाले अंश लिई भिन्न हुन सक्ने मूल कानुनी व्यवस्था भने यो फैसलाबाट खारेज भएको छैन।

फैसलाले पुनर्विवाह गर्ने विधवाको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई पुनर्विवाहसँग जोडेर सीमित गर्ने व्यवस्था हटाएको हो। यससँगै पहिलो पतिबाट कानुनी रूपमा प्राप्त अंशमाथि पुनर्विवाहकै कारण अधिकार गुम्ने अवस्था अन्त्य भएको छ।