काठमाडौं । लामो समयदेखि बहसमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। सरकारले विधेयकमा हाल कार्यरत निजामती कर्मचारीका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरेको छ।

ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि भने सामान्य अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरिने प्रस्ताव छ। ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा कटौती नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा तीन वर्षसम्मको सेवा अवधि थप गणना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटेर विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।विधेयकमा मुख्यसचिव तथा मुख्य रजिस्ट्रार रहने चौधौँ तहका अधिकृतको पदावधि दुई वर्ष र सचिव वा सोसरहका तेह्रौँ तहका अधिकृतको पदावधि तीन वर्ष हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।