काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा पक्राउ गरी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको हिजो सोमबार बसेको फुलकोर्ट बैठकले जबरा पक्राउ प्रकरणबारे आफ्नो धारणा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सर्वोच्चले जबरालाई नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा मध्यरातमा उठाएर टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लगेको र करिब १० घण्टा राखेर पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगी करिब १० घण्टा राखी पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको यो पूर्ण बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

सर्वोच्चले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको स्मरण गराएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अंग भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय हुने जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्रै नियन्त्रणमा लिन सकिने संवैधानिक प्रत्याभूति रहेको सर्वोच्चको भनाइ छ ।

‘उक्त कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचूरता रहने हुँदा त्यस्तो कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सर्वोच्चले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायिक जनशक्तिको सम्मान तथा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषयमा राज्यका निकायबाट गरिने व्यवहार कानून र स्थापित प्रक्रियाअनुरूप हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।