काठमाडौं ।  सेवा दलमार्फत तालिम लिएका व्यक्तिलाई सैनिक सेवाको कामलाई स्वैच्छिक बनाउँदै राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमा समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सामान्य छलफल गरेर प्रतिवेदन बिहीबार पारित गरेको थियो । सभापति हरि ढकालले समितिको प्रतिवेदन बिहीबार प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुभयो । प्रतिवेदनमा तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई काममा खटाइएको विवरण सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयबाट संसद्मा पेस भएको विधेयकमा यसअघि प्रस्तावित राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई तालिम दिन सक्ने व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ । राष्ट्रिय आवश्यकताको परिभाषामा मन्त्रीपरिषद्ले तोकेको परिस्थिति र अवस्थालाई समेटिएको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नयाँ व्यवस्था थप गर्दै सैनिक सेवालाई भने स्वैच्छिक बनाइएको छ । स्वयंसेवकका रूपमा तालिमप्राप्त गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रसेवामा खटाउन सक्ने र सोको जानकारी सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।

समितिबाट विधेयक पारितअघि जवाफ दिने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तोकिएको मापदण्ड अनुसार तालिम लिने वा नलिने व्यक्तिको स्वैच्छिक अधिकार भएको बताउनुभयो ।

समितिले के गर्‍यो परिमार्जन

समितिले विधेयकको परिभाषा खण्डबाट प्रशिक्षकको परिभाषाको सैनिक तथा गैरसैनिक भन्ने शब्दावली हटाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय आवश्यकताको परिभाषा हटाइएको छ । राष्ट्रिय सेवा दल नागरिक र गैरसैनिक प्रकृतिको हुने व्यवस्था समितिले थप गरेको छ । सेवा दलको तालिम बहालवाला सैनिक अधिकारीबाट गराउने व्यवस्था समितिले हटाएको छ । मूल विधेयकको दफा ४ को उक्त व्यवस्था समितिले हटाएको हो ।