काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ का दुवै विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी नहकुल सुवेदी विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित इजलासले बुधबार (भदौ ३१) नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यो आदेश दिएको हो।

मुख्य रूपमा संविधानले संघीय संसद्का प्रत्येक सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने भनिएको नियम १४०(११) लाई संविधानविपरीत भन्दै रोक लगाइएको छ भने नियमावलीलाई विशेष कानुन सरह मानेर प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्ने भनिएको नियम २५९ को व्यवस्थालाई पनि असंवैधानिक ठहर गरिएको छ। रास्वपाको नेतृत्वमा गत जेठ १७ गते विपक्षी दलहरूको विरोधबीच पारित भएको उक्त नियमावलीविरुद्ध कांग्रेसका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो।