भक्तपुर । काठमाडौं मेयर फोरमका सहसचिव सुरेन्द्र श्रेष्ठले बञ्चरेडाँडाका स्थानीयको माग ठूलो नभई दुईवटा जायज माग रहेको बताएका छन्।

रफत सञ्चार क्लबले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले स्थानीयका मुख्य मागमध्ये कि बञ्चरेडाँडालाई व्यवस्थित रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थानका रूपमा विकास गर्नुपर्ने वा फोहोर व्यवस्थापनबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई उचित रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने रहेको बताए।

उनले विगतमा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बञ्चरेडाँडाका स्थानीयसँग गरेको सहमति अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या दोहोरिँदै आएको बताए।

फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा मेयर फोरमले प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि समय माग गरेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री स्वयं काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्याबारे जानकार रहेकाले भेटपछि समाधानको बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहका लागि फोहोर व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको बताए। फोहोर व्यवस्थापनमा राजनीति नगरी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले साझा एजेण्डा बनाएर समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘फोहोर व्यवस्थापनको समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। तीनै तहका सरकारले साझा एजेण्डाका रूपमा लिएर समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अन्यथा यो समस्या अझ विकराल बन्न सक्छ।’

श्रेष्ठले फोहोर व्यवस्थापनका लागि कानुनी तथा आर्थिक पक्ष पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। स्थानीय तहलाई मात्र फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएर पर्याप्त स्रोत र साधन उपलब्ध नगराउँदा समस्या थप जटिल भएको उनको भनाइ छ।

नेपाल सरकारले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराए भक्तपुरका चारवटै नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने श्रेष्ठले बताए।

फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा सांसद आशिका तामाङको प्रस्तुतिको शैली सहज नभएको भन्दै बैठकमा धम्कीपूर्ण व्यवहार भएको आरोपसमेत श्रेष्ठले लगाए। संवेदनशील विषयमा छलफल गर्दा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा संवाद र समन्वयमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने उनले बताए।

बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा फोहोर विसर्जनका कारण स्थानीयले स्वास्थ्य, वातावरण, पूर्वाधार तथा क्षतिपूर्तिलगायतका विषय उठाउँदै आएका छन्। पटक–पटक सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदा फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध हुँदै आएको छ।

श्रेष्ठले फोहोर व्यवस्थापनलाई तत्कालको समस्या समाधान गर्ने विषयमा मात्र सीमित नराखी स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण, पुनःप्रयोग, प्रशोधन तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनको दीर्घकालीन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए। तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भए मात्र काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने उनको भनाइ छ।