काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनादेखि एलपी ग्यासको अभावसमबन्धमा सरकारलाई खबरदारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको कांगेस पार्टीको तर्फबाट चालिसेले देशका जल्दाबल्दा १५ वटा समसामयिक विषयमा पार्टीको धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।

पछिल्लो समसामयिक विषयका सम्बन्धमा कांग्रेसको धारणा यस्तो रहेको छ,

आदरणीय पत्रकार साथीहरू,

कुनैपनि राजनीतिक दललाई निर्वाचन मार्फत जनताले निश्चित अवधिका लागि शासन संचालन गर्न जनादेश दिएका हुन्छन् । कसलाई सरकारमा राख्ने, कसलाई प्रतिपक्षमा राख्ने, त्यो निर्णय गर्ने अधिकार जनताको हो । तर लोकतन्त्रको सार केवल चुनाव र सरकारमा सिमित हुदैन । लोकतन्त्रको आधार संविधानको सर्वोच्यता, विधिको शासन, मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, वहुलवाद र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संरक्षणमा निहित रहेको हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा जनादेश, सरकार संचालनका लागि प्राप्त हुन्छ । तर सवै सरकार लोकतन्त्र प्रति प्रतिवद्द नहुन सक्दछन् । लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने विश्वसनियता त्यो दलको ईतिहास, विचारधारा र लोकतन्त्र प्रतिको प्रतिवद्दताले निर्धारण गर्दछ । यस परिप्रेक्षमा जनादेशमा प्रतिपक्षमा रहेपनि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको गौरवपूर्ण ईतिहास,त्याग र वलिदान र लोकतन्त्र प्रतिको समर्पणका कारण नेपाली काग्रेस माथि लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने नैतिक जिम्वेवारि रहेको छ र यहि जिम्वेवारी वोध गर्दै पार्टीले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा आफ्नो धारणा समय समयमा सार्वजानिक गर्दै आएको छ ।

तर दुर्भाग्यवस, यो सरकार जव नैतिक संकट, राजनैतिक असक्षमता र जन विश्वासको संकटले घेरिन्छ तव समस्याको समाधान खोज्नुको साटो विषयलाई विषयान्तर गर्दै जनताको ध्यान अर्कै विषयमा मोड्ने प्रयासमा लिप्त रहेको देखिन्छ । यसका वावजुद केहि यस्ता मुद्दा जिवित रहन्छन् जस्को महत्व न समयले घटाऊछ न सरकारी प्रयासले छोप्न सक्दछ ।

हामी सरकारको अस्थिरता चाहदैनौ । सरकार सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको आधारमा वलीयो र स्थिर वनोस वन्ने चाहना राख्नु हाम्रो कमजोरी होईन । हामी कुनैपनि दल वा सरकारको आन्तरिक मामलामा टिप्पणी गर्न चाहदैनौ तर सरकारका गतिविधिले समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक मूल्य र नागरिक अधिकार माथि प्रश्न उठेको वेला प्रतिपक्षको संवैधानिक र नैतिक मूल्यमा मौन रहन सक्दैनौ । नेपाली काग्रेस यहि लोकतान्त्रिक जिम्वेवारीलाई महसुस गर्दै वर्तमान सरकारको कार्यशैली,निर्णय प्रकृया र सुशासन प्रतिको सरकारका कमजोरीहरूलाई सच्याउन आवश्यक ठान्दछ ।

प्रतिनिधि सभाले हालै पारीत गरेको “प्रतिनिधिसभा नियमावली” देखि राहदानी खरिद प्रकरण सम्म, सुकुम्वासी समस्या, भ्रष्टाचार विरुद्धको दोहरो मापदण्ड, गृहमन्त्री सम्वन्धि विवाद, भदौ २३/२४ को घटना देखि सुनसरीको देवानगंज- कप्तानगंज, सिराहा सम्मका घटना र विषयहरूमा सरकार अनुत्तरदायी रहेको हाम्रो अनुभव छ । यस प्रेस सम्मेलनमा प्रेसनोट मार्फत नेपाली काग्रेसले सरकारको केहि प्रमुख असफलताहरूलाई वुदॅागत रूपमा प्रस्तुत गर्दछ र सरकारी जवाफदेहिताको लागि ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक ठान्दछ ।

१.सुनसरीको देवानगञ्ज-कप्तानगञ्ज घटना: सरकारी संयमता  र जवाफदेहिताको अभाव

सुनसरीको देवानगञ्ज-कप्तानगञ्जमा भएको दुःखद घटना र त्यसपछिको तनावपूर्ण परिस्थिति गम्भीर चिन्ताको विषय हो । पछिल्लो समय देशको विभिन्न स्थानमा देखिएको सरकारी सुरक्षा प्रणालीको कमजोरी र अनभिज्ञताले नागरिक सुरक्षालाई थप असुरक्षित वनाएको छ ।

सुनसरी, लाहानको घटनामा राज्य संयमित र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन सकेन । नागरिक सम्मुख राज्यको उपस्थिति वन्दुकको गोली, लाठि र दमनमा भेटिनु उदेकलाग्दो स्थिति हो । सरकारका व्यक्तिहरू फेसवुकमा सिमित हुनु र निजी सहयोगिलाई घटनास्थलमा पठाउनुले नै सरकारको मनोदशा प्रकट भएको छ ।

राष्ट्रमा आईपरेको संकट सरकार र दल विशेषको नभई सवैको साझा दायीत्व हो र सामाजिक सद्भाव, भाईचारा सम्वन्धले नै राष्ट्रिय एकता वलियो वनाउछ । विविधतामा एकता, धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव नै नेपालीको शक्ति हो भन्ने सन्देश दिन हामिले दल भन्दा माथि देश र जनता हो भन्ने भावना प्रदर्शित गर्यौ र पार्टीको सम्पुर्ण शक्ति शान्ति र सद्भावका लागि परीचालित गर्‍यौं । घटनामा मृत्यु भएका परिवारको सूरक्षा र संरक्षण, घाइते भएकाको नि:शुल्क उपचार र तोडफोड एवम् आगजनीबाट क्षति भएकाो सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्तिको व्यबस्था तत्काल हुनुपर्दछ ।

नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ, यो घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य छानबिन गर्न हाल सरकारले वनाएको समिति सरकारका कमजोरी लुकाउने समितिमा सिमित हुने संशय विद्यमान छ ।

त्यसैले; सरकारी समिति होईन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र विश्वसनीय उच्च स्तरीय न्यायीक आयोग वन्नु पर्दछ । यो मागलाई गंभिरतापूर्वक लिईयोस् ।

२. भदौ २३-२४ को आन्दोलन सम्वन्धमा, सर्व स्विकार्य आयोगको अभाव: सरकारको नैतिक असफलता

भदौ २३-२४ को घटनाको सम्वन्धमा गौरीवहादुर आयोगको प्रतिवेदन अस्पष्ट, अपूर्ण र अधुरो रहेको वारे यस पूर्व नै हामीले हाम्रो दृ्ष्टिकोण सार्वजानिक गरेका हौ । यस घटना लाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत आफ्नो प्रतिवेदन दिईसकेकोमा यसवारे सरकारको मौनता रहस्यपूर्ण छ । सरकारले सबै पक्षले स्वीकार गर्ने उच्च स्तरीय स्वतन्त्र आयोग निर्माण गर्न किन सकेन? यो सरकारको यो नैतिक असफलता हो ।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले सरकारमै रहेका केही व्यक्तिको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान गर्न र केहीको कानुनी प्रक्रिया अघि वढाउन सिफारिस गरेको परिप्रेक्षमा आरोपित व्यक्तिहरू नै सरकारमा रही गरिने अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ भन्नु हास्स्यास्पद हुन्छ । सरकारको यो व्यवहार आलोचित छ, सन्देहपूर्ण छ । सरकारले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने साहस देखाउनुपर्छ । पीडितलाई न्याय, २३-२४ को घटनामा संलग्न दोषीलाई जवाफदेहिता र कार्वाही र निर्दोषलाई सम्मान हुने वातावरण हुनु पर्दछ ।

३.विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको हरकत : सरकारको सर्वसत्तावादी अभ्यास

नेपाली काग्रेसका सभापति लगायत विभिन्न संचार क्षेत्रसंग सम्वन्धित व्यक्ति वा कार्यालयलाई लक्षित गरि गृह मन्त्रालय कै संरक्षण र निर्देशनमा अपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरूवाट सवारी साधन प्रयोग गरी निगरानी राख्ने, त्रास सिर्जना गर्ने जस्ता निन्दनीय कार्य भयो ।

राज्यकै प्रत्यक्ष सग्लनता पुष्टि हुने यस किसिमको कार्य संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो ।

राज्यको दायीत्व नागरिकलाई सुरक्षा दिनु हो, डर र दवाव दिनु होईन । लोकतन्त्रमा सत्ताको आडमा विपक्षी नेतृ्त्वलाई तर्साउने, आलोचकलाई आतंकित वनाउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई राज्यशक्तिको वुटले कुल्चने कार्य खेदजनक छ र सर्वथा अस्विकार्य छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायीत्व हो । लोकतन्त्र त्रास वाट होईन स्वतन्त्रतावाट खदिलो हुन्छ । उत्तरदायीत्व र विधिको शासनले मात्र यो व्यवस्था सुदृढ हुन्छ । प्रश्न सोध्ने जेनजी अगुवा युवामाथिको आक्रमण र गिरफ्तारी निन्दनीय छ । माइतीघर मण्डलाबाट गिरफ्तार गरिएका ३ जना जेनजी अभियन्ता  ७ दिनदेखि हिरासतमा रहेको जानकारी आएको छ । प्रश्न सोधेकै आधारमा पक्राउ गर्ने प्रवृति सरकारले अन्त्य गरोस् ।

के सरकार प्रश्न सोध्ने मिडिया र नागरिकलाई प्रश्नहीन बनाउन खोज्दै छ? के सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने संचार-माध्यमलाई उल्टै सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउनु चाहन्छ? संविधानको सीमा, प्रश्नको घेरा र जवाफदेहिताको जिम्मेवारीबोध सरकारमा रहेका बाहेकलाई लागु हुने हो ?

हामी चाहन्छौ सरकारले यो अपराधिक कृयाकलाप विरुद्ध निश्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानविन गरि सत्य सार्वजनिक गर्ने साहस देखाओस र आफु संग्लन भएको छैन भने पुष्टि गरोस ।

४.राहदानी खरिद प्रकरण: सरकारको पारदर्शिता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न

देशको सार्वभौम पहिचान र राष्ट्रिय सुरक्षासंग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील राहदानी विषयमा सरकारका हरेक निर्णय प्रकृया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र कानुन सम्मत हुनु पर्दछ ।

सार्वजनिक जानकारीमा आए अनुसार राहदानी छपाईमा प्रति राहदानी एउटा कम्पनिको प्रस्तावित मूल्य करिव ८.६१ अमेरिकी डलर र अर्को कम्पनीको करिव ९.९३ डलर रहेको भन्ने छ । कम मूल्यको प्रस्ताव विवादमा पर्नु र खरिद प्रकृयामै प्रश्न उठ्नुले सरकारको नियत र निर्णय प्रकृयामाथि स्वभाविक शंका उत्पन्न गरेको छ । यो संगै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकारहरू र फ्रान्सेली कम्पनी विचको सम्वन्धवारे उठेका प्रश्न, सरकार र जर्मन कम्पनी विचको विवादको वास्तविक कारणमा सरकारको आधिकारिक धारणा अझै स्पष्ट गरिएको छैन । यो विषयमा सरकारले तथ्य सहित स्पष्ट जवाफ दिनु पर्दछ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको प्रकरण, र सरकारी संयन्त्रवाट आएका फरक फरक सन्देशले संस्थागत समन्वय र राज्यको विश्वसनियतामाथि गंभिर प्रश्न उठाएको छ । जनतासंग सरकारी निर्णय प्रकृयाको पारदर्शिता र राज्यको जवाफदेहिताको माग गर्ने अधिकार रहन्छ ।

हाम्रो संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संस्थालाई संवैधानिक र शक्तिशाली निकायको रुपमा परिकल्पना गरेको छ । यसको मर्म हो अख्तियारले सरकार र सवै माथि निर्धक्कसंग छानविन गर्न सकोस, चाहे प्रधानमन्त्री हुन वा पूर्व, कसैको छायाँ नपरोस, प्रभाव र दवाव नहोस् । यसका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्छ गरौ, थप निष्पक्ष र सक्षम हुने उपाय खोजौं, सत्ता र शक्तिको छायाँबाट मुक्त गरौं भनेर नै हामीले विगतमा अख्तियारको कानुनमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थियौं । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पदाधिकारीलाई कार्यपालिकाको प्रमुखको कार्यालयमा राखी बन्दक बनाएको र धम्काएको कार्य सामान्य विषय होइन । यो विषयले केही गम्भिर प्रश्न उठाएको छ । संचारमाध्यकमा आएका जतिपनि घटनाक्रम छन त्यसमा सत्यता छैन भने सरकार सत्य के हो किन भन्दैन, सत्यता छ भने त्यसको जिम्मा किन लिदैन? यस विषयमा सरकारले सत्य लुकाउने होईन, सत्य तथ्य सार्वजानिक गरोस ।

५. प्रतिनिधिसभा नियमावली: संविधानको मर्मविपरीत: संसदहरूलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रयास

जवरजस्ति रूपमा हालै पारित गरिएको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ मा संविधानको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर केही विषयहरू राखिएको छ । “प्रस्तावनामा नै बाधा अड्काउन फुकाउन सक्ने व्यबस्था” प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रतिनिधि सभा सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागु हुनेछ भन्ने विषय र संविधान संशोधन प्रक्रियामा राखिएको प्रावधान संविधान विपरित छ, आपत्तिजनक छ ।

यो नियमावली सामान्य कानुन नभई यसले संसदलाई फौजदारी ऐन, मुलुकी ऐन र अन्य प्रचलित कानुनभन्दा माथि राखेको छ । कानुन सवैका लागि समान हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यताको विरुद्ध नियमावलीलाई सुपर कानुन वनाउने यो प्रयास सम्पूर्ण रूपमा निन्दायोग्य छ । सांसदहरू आफ्ना लागि आफ्नो अनुकुलको कानुन वनाएर आफुलाई कानुन भन्दा माथि उभ्याउन खोज्नु लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्दान्तको प्रतिकुल कार्य हो । नेपाली काग्रेस यसलाई अस्विकार गर्दछ । यस विषय सम्मानित अदालतमा समेत विचारधिन रहेको छ ।

६. सम्पत्तिको स्रोत र भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्वाही सम्वन्धमा : सरकारको दोहोरो मापदण्ड 

भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता वारे सरकार नारामा सिमित रहेको छ । आफ्नै मन्त्री, आफ्नै उच्च राजनीतिक पदाधिकारी र प्रभावशाली व्यक्तिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा स्रोतवारे उठेका सार्वजनिक प्रश्नहरूको उत्तर आजसम्म आएको छैन । यस्ता नैतिक प्रश्नवाट भाग्ने र अनुसन्धान नगर्ने प्रवृत्तिले अविश्वास जन्माउँछ । के अनुसन्धानको यो र्याडरवाट रास्वपाका मन्त्री कार्यकर्ता वा समर्थकलाई उन्मुक्ति मिलेको हो?

हामीले वारम्वार उठाईरहेको माग सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत जाचवुझ गरियोस भन्ने रहेको छ । तर सरकारद्वारा गठित आयोगको कार्य क्षेत्रमा वर्तमान पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिईएको छ र यो न्यायसंगत छैन ।

सुशासनको पहिलो सर्त भनेकै कानुन सवैका लागि समान हुनु हो । कानुन विपक्षीका लागि कठोर र सत्तापक्षका लागि राजनीतिक सुविधा वन्नु हुदैन । सरकार कानुनी समानता र न्यायको वाटो छाड्दैछ र चयनात्मक कानुन प्रयोग गरिरहेको छ । अख्तियार स्वयं राजनितिक दवावमा छ । कतिपय विवादित र वहु चर्चित मुद्दालाई कमजोर वनाउन देखिएको सरकारी सग्लनता र नैतिक मौनता अचम्मलाग्दो छ । अदालती निर्णय र निर्णय पछि दिईएको पुरस्कारहरू सामान्य हुन् कि योजनावद्द हून ? सरकार उपर नैतिक प्रश्न उठेको छ, जवाफ दिनु पर्दछ । यस्ता  चयनात्मक न्याय को अभ्यासले कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न उठाउँछ, यसको तत्काल अन्त्य होस ।

७. सरकारको सुशासन : नियुक्तिमा दलीयकरण र राजनीतिक छाया

रास्वपाको सरकार माथि संसदलाई बेवास्ता गर्ने, कानुन निर्माणको सार्वभौम प्रकृयालाई कमजोरी देखाउदै अध्यादेशवाट शासन चलाउने र राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावमा प्रयोग गर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यो आरोप मात्र होईन यथार्थ हो र संसदीय प्रकृया प्रतिको सरकारको प्रतिवद्दता वारे प्रश्न खडा गरेको छ ।

यसैगरी सरकारी नियुक्ति र निर्णयहरूमा पारदर्शिता छैन, स्पष्ट मापदण्डको अभाव देखिएको छ । सरकारी नियुक्तिहरू योग्यताको आधारमा नभई पक्षधरताको आधारमा गरिएको प्रतिस्पर्धाहरूको गुनासो छ । सत्ता परिवर्तनसंगै नियुक्ति र निर्णयहरू फेरीरहने प्रवृत्तिले सस्थागत स्थायीत्वलाई कमजोर वनाएको छ । यस्ता कार्यले प्रशासनिक निरन्तरता र निश्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्दछ ।

अत: सरकारका यस सम्वन्धि निर्णयहरू राजनीतिक प्रभाववाट माथि उठेर योग्यता, निश्पक्षता, पारदर्शिता र सस्थागत स्थायीत्वमा आधारित छन् कि छैनन भन्ने विषय नै हाम्रो सरोकारको विषय हो र यसवारे सरकारको धारणा के हो ? स्पष्ट गरियोस ।

८. कूटनीतिक अभ्यासमा देखिएको अपरिपक्वता र कमजोरी

विकल्प नदिई विदेशस्थित दुतावासहरू हटाउनु, लामो समय खाली राखिनु वा आवश्यक अवैतनिक काउन्सुलर सेवा समेत हटाउनु कुटनितिक दृष्टिले अस्वस्थ संकेत हो । यसले सम्वन्धित देशसंगको सम्वन्धलाई कमजोर पार्ने मात्र होईन विदेशमा रहेका नागरिकहरूको सेवा प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको हुन्छ ।

त्यसै गरी, छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू प्रति अस्वाभाविक टिप्पणी गर्नु स्वस्थ विदेश नीतिको अभ्यास होईन । देशको कुटनीतिक व्यवहार, भावनात्मक प्रतिकृया वा उक्साहटमा आधारित नभई राष्ट्रको दिर्घकालीन हित र पारस्परिक हितको सन्तुलित सम्वन्धमा आधारित हुनु पर्दछ ।

परराष्ट्र नीतिको पहिलो आधार राष्ट्रको हित हो । राष्ट्रको अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो तर देशकै संवेदनशिल स्थानमा सरकार प्रमुखले वोल्दा संयम र पकिपक्कता प्रदर्शित  गर्नु पर्दछ । देशको हित विपरित सिमा सम्वन्धमा सरकार प्रमुखवाट आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिनु क्षमायोग्य विषय थिएन । काहा वोल्ने के वोल्ने हेक्का समेत नराख्ने प्रवृतिले सरकारले आफ्नो वजन र हैसियत गुमाईरहेको हुन्छ ।

सरकारले दूत वा प्रतिनिधि पठाउने प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने प्रोटोकल, पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति यो सरकारमा देखिएको कमजोरी वा लापरवाही चिन्ताजनक छ ।

यो विषय कुनै एक दल वा समूहसँग मात्र सम्बन्धित नभई समग्र राष्ट्रको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । त्यसैले हाम्रो आग्रहपूर्ण चेतावनी छ, सरकारले विदेश नीति संचालनमा साझा नीति अपनाई सस्थागत प्रकृया र राष्ट्रको दिर्घकालीन हितलाई अनिवार्य रूपमा प्राथमिकता राखि विदेश नीति अख्तियार गरोस ।

९. गृहमन्त्री सम्बन्धी विवाद : राजनीतिक वचाऊ कि सत्यको खोजी

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति माथि गम्भिर प्रश्न उठेपछि त्यसमा निश्पक्ष , सर्व स्विकार्य र स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । तर यो सरकारका गृहमन्त्री उपर लागेको संगीन अभियोगमा कथित सरकारी अनुसन्धान प्रक्रिया नै विवादमा पर्नु, निश्पक्ष नदेखिनु तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु र हतारमा पुनः जिम्मेवारी दिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्ने प्रसस्त ठाऊ दिएको छ ।

कसुरजन्य आर्थिक आरोप मात्र होईन मानव अधिकार आयोगले समेत भाद्र २३/२४ को घटनामा आरोपित गरेका व्यक्ति लाई  सरकारले आफ्नै संयन्त्रवाट आफु अनुकुल आयोग वनाएर आफैले चोख्याउने कार्य गर्नु ले यो सरकारको निर्लज्जता प्रमाणित भएको छ । यसवाट सरकार प्रति जनविश्वास क्षतिग्रस्त भएको छ । अत: यसवारे सरकारको जवाफदेहिताको माग गर्दै सरकारले आफ्नो नियतमा स्वच्छता देखाओस  र व्यवहारमा कमजोरी सुधार गरोस भन्ने आग्रह गर्दछौ ।

१०. सुकुम्बासी समस्या: आश्वासन तर कार्यान्वयनमा शून्यता

सरकारले सुकुम्वासीलाई नागरिकको रूपमा व्यवहार गरेको छैन । सकुम्वासी समस्या मात्र होईन यो वाध्यकारी अवस्था पनि हो । यस सम्वन्धमा चुनाव अघि लालपुर्जाको सपना वाड्ने, चुनाव पछि आयोगको नाममा समय काट्ने र समस्या चर्किएपछि डोजर लगाउने शैलीले सरकार नागरिकको समस्याप्रति अनुत्तरदायी देखिन्छ । अस्थाई आयोग, अस्थाई परिचय पत्र र अस्थायी आश्वासनले स्थायी समाधान दिदैन । भूमिहीन अझै भूमिहीन छन्, सार्वजनिक जग्गा सुरक्षित छैन र सरकार भाषणमै सिमित रहेको छ । सार्वजानिक सम्पत्ति जोगाउदै वास्तविक सुकुम्वासीलाई न्याय दिन नसक्ने सरकारको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठि नै रहन्छ । जनताले अव आयोग होईन परिणाम खोजिरहेको छन् तसर्थ सरकारले यो समस्याको स्थायी समाधान गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाओस । प्रतिपक्षको नाताले समस्याको समाधानमा हाम्रो साथ र सहयोग रहने कुरा हामि दोहर्याउन चाहन्छौ ।

११. आतंकित निजीक्षेत्र : प्रमाणविना छापा र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव

राज्यको अर्थतन्त्रले मन्दी, कमजोर लगानी र वढ्दो बेरोजगारी जस्ता समस्याहरूसंग संघर्ष गरिरहेको यो अवस्थामा समेत सरकार निजि क्षेत्र विरुद्ध उत्रीएको देखिन्छ । प्रमाण विना निजि क्षेत्रमा छापा मार्ने, व्यवसायीहरूलाई धरपकड गर्ने मात्र होईन स्वंय सरकारका मन्त्रीहरू कानुन हातमा लिई व्यवसायीको हात खुट्टा भाच्ने, थुन्ने, कोच्ने जस्ता अमर्यादित र अशोभनिय व्यवहार प्रदर्शित गर्दै आएका छन् । सरकारको यो व्यवहार र नीतिगत अनिश्चितताले निजि क्षेत्रको मनोवल खस्केको मात्र होईन, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी घट्ने जोखिम वढाएको छ । यसवाट भएका व्यवसाय पलायन हुने, व्यवसाय विस्तार घट्न गई मुकको राजश्व र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर समेत पुग्न जान्छ ।

लोकतान्त्रिक राज्यमा कर छली, तस्करी वा वित्तीय अपराधमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार सरकारसंग हुन्छ नै, तर यो कानुनी प्रक्रिया र पर्याप्त प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ । प्रमाणबिना निजी व्यवसायमा छापा मार्ने वा सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउने प्रवृत्तिले समग्र आर्थिक वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्दछ । यसले व्यवसायीको प्रतिष्ठा, वनेको वजार , ग्राहकको विश्वासमा समेत दिर्घकालीन क्षति पुग्दछ ।

हाम्रो आग्रह छ, सरकारले पहिले थुन्ने पछि सुन्ने शैली वन्द गरोस, मदमत्त रूपमा सरकारी शक्तिको दुरूपयोग गर्ने कार्य वन्द गरोस र कानुनको मर्यादित प्रयोग गरोस र निजि क्षेत्र संग विश्वासको वातावरण वनाओस ।

१२. किसानको आँसु : निद्रामा सरकार 

खेतीपातीको मुख्य समयमा आएर देशैभरका किसानहरू मल नपाएर कालाबजारी र अभावको मार झेलिरहेका छन्, । अर्कोतर्फ गोदाममा रहेको मल समेत किसानले खेतमा मल हाल्न नपाउने यो गम्भीर प्रशासनिक लाचारी र कुव्यवस्थापन हो । सरकारको नीतिगत कमजोरी, व्यवस्थापकीय असफलता र उदासीनताको मूल्य किसानले व्यहोर्नु पर्ने देखिएको छ । यो सरकारको शासकिय असफलता हो, किसानमाथिको घोर उपेक्षा हो । भोली आउन सक्ने खाध्ध संकटलाई सरकारी प्रोत्साहन हो ।

देशभित्र मलको अभाव छ, भएकोमा कालो वजारी छ । नेपाली किसान मल किन्न सिमावर्ती क्षेत्रमा जान वाध्य वनाईन्छ, सिमामा कुटिन्छन्, थुनिन्छन् तर सरकार न त देखिरहेको छ, न सुनिरहेको छ ।

यस विषयमा सरकारलाई निद्रावाट व्युझन आग्रह गर्दछौ, मलखादको उचित प्रवन्ध मिलाओस्, पारदर्शी वितरण गरोस, र दिर्घकालीन रूपमा आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गरोस र भविश्यमा स्वदेशमै मल उत्पादन हुन सक्ने योजना वनाओस ।

१३. LPG ग्यासको संकट बढ्दो महँगी विषय

आयल निगममा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरण गर्ने कार्य अन्य वस्तुको व्यापार भन्दा फरक छ । cross border trade भएकोले त्यति सहज भने छैन । यसको गाम्भीर्यतालाइ नवुझिकन अमेरिका-इरान युद्दको समयमा विश्वमा नै LPG उत्पादन ५०% कटौती हॅुदा उत्पन्न संकट समाधानका आधारमा पूर्वानुमान गरेर निगमले व्यबस्थापन किन गर्न सकेन? यस्तो संकट किन आयो, खोजी गर्ने कि नगर्ने? सरकारले तत्काल विश्वशनीय जवाफ दियोस् र तुरुन्त ग्यासको वितरण सहज गरोस् । साथै उपभोग्य र अत्यावश्यक सेवा र वस्तुमा भएको महँगीको नियमन गर्न सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याओस् ।

१४. शिक्षा, शिक्षक र विद्यार्थीका मुद्दा: सरकारको अपरिपक्कता

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूले फास्ट ट्र्याक (Fast Track) मा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने नाममा हतारमा नतिजा प्रकाशित गर्दा गम्भीर र व्यापक त्रुटिहरू देखिएका कारण सयौँ निर्दोष विद्यार्थीहरू आफ्नो भविष्यप्रति अन्योलमा परी आन्दोलन गर्न बाध्य भए । राजनीतिक नियुक्ति हटाउने नाममा अध्यादेश ल्याएर अर्को राजनीतिक नियुक्तिको प्रपञ्चले गर्दा विश्श्वविद्यालयका कामहरू समेत प्रभावित भए । शिक्षकका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकार उदासीन हुँदा शिक्षकहरू अर्को आन्दोलनको तयारीमा छन । यसरी सरकारको एकपछि अर्को अपरिपक्व निर्णय र गतिविधिले शिक्षक, विद्यार्थी मारमा परेका छन भने सिङगो शिक्षा प्रणाली नै अस्तव्यस्त भएको छ । सरकारले यो संवेदनशीलतालाई ध्यान दियोस र समस्या समाधानमा तदारुकता देखाओस् ।

१५. जनताका समस्या सम्बोधनमा सरकारको उदासीनता र जवाफदेहिता

जनताका समस्या र मागप्रति पहिला बेवास्ता गर्ने, त्यसपछि विभिन्न माध्यमबाट त्यसलाई दवाउन खोज्ने, आन्दोलन बढ्दै गएपछि हतार हतार तत्कालका लागि सम्झौता गर्ने आवाजलाई कमजोर बनाउने त्यतर त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुने र जवाफदेही नहुने सरकारको जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यो खतरनाक छ र आपत्तिजनक छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा आन्दोलनरत विभिन्न समूह र समुदाय, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, लघुवित्त, मिटरव्याज पिडित, सहकारी वचतकर्ता, नर्स लगायतका विभिन्न क्षेत्र र पक्षसंग सरकारले सम्झौता गरेको छ ति सम्झौताप्रति सरकार जवाफदेही बनोस र कार्यान्वयमा इमान्दारिता प्रदर्शन गरोस । जनआवाजलाई अल्मलाउने अस्त्रका रुपमा सम्झौतालाई नबनाउन, सम्झौता गर्नुमात्र सरकारको सफलता होइन कार्यान्वयन गर्नु जिम्मेवारी हो भन्नेमा नेपाली कांग्रेस सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गर्दछ ।

अन्त्यमा 

माथि उल्लिखित सबै विषयहरू प्रतिनिधि विषय मात्र हुन । यस सम्वन्धमा  हामीले विभिन्न मिति र समयमा पार्टीको धारणा सार्वजानीक गर्दै आएका छौ । सवै तथ्य हरूले एउटै सत्य देखाउँछ, सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा पूर्ण रूपमा असफल भएको छ र सरकारका कमजोरीले सरकार प्रति जनविश्वास निरन्तर खस्किएको छ ।

जनताले नारा होइन, परिणाम खोजेका छन् । आश्वासन होइन, कार्यान्वयन खोजेका छन् । सरकारले राजनीतिक स्टण्टवाट आफ्नो बचाउ गर्ने होईन, पूर्ण पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । अन्यथा इतिहासले यस सरकारलाई समस्या लम्ब्याएर राजनीतिक लाभ खोज्ने असफल सरकारका रूपमा लेख्नेछ ।

जय नेपाल ।

देवराज चालिसे 

प्रवक्ता