काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित ३ प्रतिशत समता शुल्क (कर) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ । नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रियापछि प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा यो निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा विपन्न नागरिकलाई शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा विस्तार, स्वास्थ्य बीमा सुदृढीकरण र आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन रहेको स्पष्ट पारेको छ । तर, जनचासो र असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राख्दै शुल्क स्थगित गरिएको जनाएको छ ।

यससँगै सरकारले विपन्न नागरिकका लागि निजी अस्पतालमा १० बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ ।