सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन हुने
काठमाडौं । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित केही उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरेको, सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको र स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याएको गुनासो बढेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बुधवार स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले करिडोरअन्तर्गत सञ्चालित जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिललगायत विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानको निरीक्षण गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि तथा स्थानीय बासिन्दासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुभएको थियो। अनुगमनका क्रममा स्थानीयवासीले उद्योग सञ्चालनसँग सम्बन्धित वातावरणीय, सामाजिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका विषयमा आफ्ना गुनासा राखेका थिए।
स्थानीयवासीका अनुसार केही उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) तथा प्रचलित वातावरणीय मापदण्डको पूर्ण पालना नगर्दा उद्योगबाट निस्कने धुलो, धुवाँ, आवाज तथा औद्योगिक फोहोर आसपासका बस्तीमा फैलिएको छ। यसका कारण विशेषगरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, आँखा पोल्ने, एलर्जी तथा अन्य स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको स्थानीयवासीको दाबी छ।
स्थानीयवासीले केही उद्योगले राष्ट्रिय वन क्षेत्र, ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गा, पुलपुलेसाको आसपासका क्षेत्र र नेपाल रेल्वेको पुरानो मार्गसमेत अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै त्यसबारे निष्पक्ष छानबिन गरी अतिक्रमण हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी निगरानी गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले आवश्यक कानुनी कारबाहीको मागसमेत गरेका छन्।
अनुगमनपछि गृहमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र वातावरणीय मापदण्डको कार्यान्वयनमा कुनै पनि प्रकारको लापरबाही स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। प्राप्त गुनासालाई गम्भीर रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, वातावरणसम्बन्धी निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थामार्फत तथ्यगत अध्ययन गराई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो।
उहाँले औद्योगिक विकाससँगै वातावरण संरक्षण र स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उद्योगहरूलाई कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न निर्देशनसमेत दिनुभयो। उद्योग सञ्चालनका क्रममा वातावरणीय उत्तरदायित्व पूरा गर्नु प्रत्येक उद्योगको दायित्व भएको उहाँको भनाइ थियो।
अनुगमनमा सहभागी स्थानीयवासीले औद्योगिकीकरणका नाममा प्राकृतिक स्रोत, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा वातावरणमाथि भइरहेको दबाब नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने उद्योगमाथि निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाही गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
