काठमाडौं ।  सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सूचना-विज्ञापन नदिन गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिने निर्णयसहित गरेको सर्कुलरलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासबाट मंगलबार भएको यो निर्णयसँगै अब साविकझैँ निजी सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो खुलेको छ ।

सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबीसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले दायर रिटमा न्यायाधीशहरू सुवेदी र निरौलाको संयुक्त इजलासले यसअघि यसअघि २३ असारमा मंगलबार निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।