अराघचीले सम्झौतामा इजरायल र हेजबुल्लाह (लेबनन) बिचको युद्ध अन्त्य पनि समावेश गरिएको बताएका छन्। यस्तै होर्मुज स्ट्रेट पुन: खोल्ने र इरानमा अमेरिकाको नाकाबन्दी हटाउने कुरा पनि रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। तर इरानको आणविक कार्यक्रमका विषयमा भने पछि कुरा गरिने उनको भनाइ छ।

अमेरिकाका अधिकारीहरूले सम्झौताका केही विवरण गर्दै भनेका छन्, ‘इरानले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ उसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ।’ अमेरिकी रिपोर्टहरूले भने सम्झौतामा लेबनन छैन भने इरानले यो समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिएको उल्लेख गरेका छन्।

गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमामा संयुक्त हवाई हमला गरेपछि द्वन्द्व जारी छ। जवाफमा इरानले इजरायल र खाडीमा रहेका अमेरिकाका सहयोगी देशमा आक्रमण गर्दा मध्यपूर्वभरि युद्ध फैलिएको छ।

यस क्रममा इरानले तेल र ग्यास आपूर्तिका लागि विश्वकै एक महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट पनि बन्द गरेको छ।

यसबिच गत अप्रिलमा अमेरिका र इरानबिच युद्धविराम घोषणा गरिए पनि यसै हप्ता फेरि दुई देशबिच हानाहान सुरु भएको छ।

सहमतिको आशा

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार ट्रुथ सोसलमा दुई पक्षबिच आइतबार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने दाबी गर्दा इरानले भने समय अझै तय नभएको बताएको छ। यसअघि शुक्रबार इरानी सञ्चारमाध्यमले १४-बुँदे सम्झौताका केही विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।

तर ट्रम्पले भने, ‘सहमत भएका सर्त र वास्तविकतासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन।’ त्यसको केही घण्टापछि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफले अमेरिका र इरानबिच समझदारी पत्र (एमओयू) मा सहमति भएको घोषणा गरे। शनिबार सरिफले एक्समा लेखेका छन्, ‘शान्ति सम्झौतामा इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षरका लागि तयारी भइरहेको छ, यसपछि अर्को हप्ता प्राविधिक मुद्दामा छलफल हुनेछ।’

इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमले विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीलाई उद्धृत गर्दै ‘देशको सर्वोच्च सुरक्षा निकाय सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌भित्र सम्झौताका नयाँ सर्तमा समर्थन र विरोध दुवै रहेको उल्लेख गरेको छ।’ अराघचीले भनेका छन्, ‘अहिलेको लागि हामीले पर्खनुपर्छ। यदि स्वीकृत भयो भने सम्झौतामा टाढाबाट (इलेक्ट्रोनिक रूपमा) हस्ताक्षर गरिनेछ।’

यस्तै इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले अमेरिकासँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने समय निश्चित भइनसकेको भए पनि आगामी दिनमा यसको सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताएका छन्।

यसैबिच इजरायल भने युद्धविराम लम्ब्याउने र इरानको आणविक कार्यक्रमलगायत प्रमुख मुद्दामा वार्ता पुनः सुरु गर्ने उद्देश्यले  गरिएको कुराकानीमा सामेल भइरहेको छैन।

पश्चिमी मुलुकहरूले दशकौँदेखि इरानले आणविक हतियार विकास गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। तर इरानले आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्नो कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि भएको जिकिर गरिरहेको छ। जस्तै: बिजुली उत्पादन र अनुसन्धान।

होर्मुज स्ट्रेटबारे के छ सहमति?

इरानका विदेशमन्त्री अराघचीले सम्झौताको पहिलो बुँदा इरानविरुद्ध अमेरिकी नौसैनिकले गरेको नाकाबन्दी हटाउनु रहेको कुरामा जोड दिएका छन्।

अराघचीले भनेका छन्, ‘होर्मुज स्ट्रेटको प्रशासन पहिले जस्तो हुने छैन।’

यो समुद्री मार्ग बन्द गरेयता इरानले त्यहाँबाट गुज्रने जहाजहरूसँग शुल्क लिइनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ भने अमेरिकाले सबै जहाज नि:शुल्क रूपमा आवतजावत गर्न पाउनुपर्ने अडान लिइरहेको छ।

शुक्रबार दिउँसो पत्रकारहरूसँगको विस्तृत ब्रिफिङमा अमेरिकी अधिकारीहरूले भने, ‘सम्झौतामा इरानी ढुवानीमा अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दी हटाउने बदलामा होर्मुज स्ट्रेट फेरि खुलाउने कुरा छ।’

अधिकारीहरूका अनुसार यी कुरा लगभग तुरुन्तै लागु गरिनेछ। यसपछि ६० दिनसम्म वार्ता हुनेछ, जुन इरानको समृद्ध युरेनियममा केन्द्रित हुनेछ। यो आणविक बम बनाउन आवश्यक वस्तु हो।

अधिकारीहरूले भनेका छन्, ‘सबै सामग्री साइटमै नष्ट गरिनेछ र त्यसपछि देशबाट हटाइनेछ, यद्यपि यो हटाउन प्रयोग गरिने विधि तय गर्न बाँकी छ।’

यसबापत इरानलाई कुनै रकम नदिइने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अमेरिकी अधिकारीहरूले इरानलाई बिस्तारै विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा पुन: एकीकृत गरिने बताएका छन्। यसमा प्रतिबन्ध हटाउने र बिस्तारै फ्रिज गरिएका सम्पत्ति पुनर्स्थापित गर्नेजस्ता कदम समावेश हुनेछन्।

यसैबिच हालै रोयटर्सले यूएईले इरानलाई ३ अर्ब डलर कोष प्रदान गरेको दाबी गरेको छ। तर यो रकम अमेरिकाको प्रतिबन्धका कारण रोकिएको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित छ वा अन्य स्रोतबाट आएको हो भन्ने पुष्टि भएको छैन।

एमओयूमा हेजबुल्लाहबारे के छ?

सम्झौतामा इरानलाई भनिएको छ, ‘यस क्षेत्रका प्रोक्सी ग्रुप्स (प्रतिनिधि समूहहरू) जस्तै: हेज्बुल्लाह र मध्यपूर्वमा रहेका इरानका अन्य प्रोक्सीलाई आर्थिक सहयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ।’

अमेरिकी अधिकारीहरूले जोड दिँदै भनेका छन्, ‘यो सम्झौतापत्र विश्वास वा वाचामा होइन, दृढतापूर्वक लागु गरिनुपर्नेमा आधारित छ।’

उनीहरूले इरानले वाचा गरेका कुरा कार्यान्वयन गरेको पुष्टि भएपछि मात्र उसले आर्थिक लाभ पाउने बताएका छन्।

यद्यपि वार्तामा संलग्न सबै पक्ष- अमेरिका, इरान, पाकिस्तान र कतारले सावधानीपूर्वक आशा व्यक्त गरिरहेका छन्, तर लक्ष्यमा पुग्न अझै बाँकी छ।

त्यसो त पछिल्ला एक-दुई महिनायता धेरैपटक उक्त सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर पछि कुरा बिग्रियो।

अमेरिकी प्रशासनका अनुसार अहिलेको फरक भनेको यसमा धेरै आशा छ र सम्झौताका मुख्य बुँदामा निकै लचकता अपनाइएको छ।

यसैबिच इरानका विदेशमन्त्रीले भनेका छन्, ‘हाम्रो अन्तिम चरणको वार्ता पूरा हुनेबित्तिकै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी घोषणा गरिनेछ।”

विदेशमन्त्री अराघचीले सरकारी टीभीसँग भनेका छन्, ‘आगामी दिनमा यो हुन सक्छ। मलाई धेरै आशा छ।’

१४ बुँदे मस्यौदाका मुख्य बुँदा यस्ता छन्

बीबीसी मनिटरिङका अनुसार, इरानको अर्धसरकारी समाचार एजेन्सी मेहरले वार्ता टोलीका नजिकका स्रोतलाई उद्धृत गर्दै १४ बुँदे मस्यौदा समझदारीपत्रका विवरण प्रकाशन गरेको छ।

जसमा लेबननसहित सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य, ‘इरानी व्यवस्था’सहित ३० दिनभित्र होर्मुज स्ट्रेट पुन: खोल्ने, रोकिएको इरानी कोष फुकुवा गर्ने र ६० दिनभित्र आणविक मुद्दा, प्रतिबन्ध र युद्धको क्षतिपूर्ति वा पुनर्निर्माणका विषयमा सीमित वार्ताका कुरा छन्।

आईआरएनएद्वारा जारी विवरणमा सम्झौतालाई दुई चरणमा बाँडिएको उल्लेख गरिएको छ।

पहिलो- सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य गर्ने र दोस्रो- ६० दिनसम्म चल्ने वार्तामा आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्धमा राहत र युद्धमा भएका क्षतिको मुआब्जामा ध्यान केन्द्रित गर्ने।

रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘तेहरानले प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा आणविक मामिलामा कुनै पनि प्रतिबद्धता जनाउने छैन र यदि हस्ताक्षर भयो भने इरानको शान्तिपूर्ण आणविक कार्यक्रममा कुनै परिवर्तन हुनेछैन।’

आईआरएनएका अनुसार आगामी कुनै पनि वार्ता इरानले तय गरेका ‘आधारभूत सिद्धान्त’मा आधारित हुनेछन्, जसमा युरेनियम समृद्ध गर्ने र यो राख्ने इस्लामिक गणतन्त्रको अधिकार समावेश छ। यद्यपि यी कुरा इजरायलको अडानसँग विपरीत छन्।

इजरायलको प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको कार्यालयले भने आफू इरानसँगको कुनै पनि समझदारीपत्रको पक्ष नभएको बताएको छ।

प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले इजरायल कुनै पनि अन्तिम सम्झौतामा समृद्ध युरेनियम सामग्री हटाउने, संवर्धन केन्द्र नष्ट गर्ने, क्षेप्यास्त्र उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउने र यस क्षेत्रमा सशस्त्र समूहहरूलाई इरानको समर्थन अन्त्य गर्ने कुरा समावेश होस् भन्ने चाहन्छ।

इजरायलको अडानले प्रस्तावित सम्झौता राजनीतिक र व्यावहारिक रूपमा कमजोर रहेको संकेत गर्छ। ट्रम्पले भने यसलाई अन्तिम सम्झौताका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।