काठमाडौं ।  पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय गरेका छन्। आयोगले माग गरेको सम्पत्ति विवरण र त्यससम्बन्धी जाँचबुझ प्रक्रिया संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुकूल नरहेको निष्कर्षसहित उनीहरूले यस्तो निर्णय गरेका हुन्।

आयोगको पत्रपछि उत्पन्न अन्योलबारे साझा धारणा बनाउन पूर्वन्यायाधीशहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको थियो। गत जेठ १७ गते आयोजित छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, रामकुमार प्रसाद शाह, गोपाल पराजुली लगायत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरू तथा कानुनविद्हरूको सहभागिता रहेको थियो।

पूर्वन्यायाधीश फोरमका सचिव तथा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदीका अनुसार छलफलमा ७० भन्दा बढी पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश सहभागी भएका थिए। उनीहरूले पूर्वन्यायाधीशसँग सम्पत्ति विवरण माग्ने तथा त्यसको छानबिन गर्ने कार्य संविधान र कानुनको मर्मविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

सुवेदीका अनुसार संविधानका विभिन्न धाराहरूको अध्ययनपछि पूर्वन्यायाधीशहरू सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नहुने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। अध्ययनका क्रममा संविधानको धारा १०१, धारा १४२(१)(ग), धारा १४९(६)(ग), धारा २३९(१०) र (२), तथा धारा २८ लगायतका संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाइएको थियो।

उक्त धाराहरूमा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग, पद रिक्तता, पदमुक्ति तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको व्यवस्था उल्लेख छ। पूर्वन्यायाधीशहरूको तर्कअनुसार उनीहरू पदमुक्त भइसकेपछि आयोगले सम्पत्ति विवरण माग्ने संवैधानिक आधार स्पष्ट देखिँदैन।

यस निर्णयसँगै सम्पत्ति छानबिन आयोगको अधिकारक्षेत्र, संवैधानिक वैधता तथा पूर्वपदाधिकारीमाथि हुने छानबिनको कानुनी सीमाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार अब यो विषय संवैधानिक व्याख्या र न्यायिक परीक्षणको विषयसमेत बन्न सक्ने देखिएको छ।