समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट एक-एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। त्यस्तै, नापी विभागका निर्देशकलाई समितिको सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
बैठकमा भूमि मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भिम बुढा,नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशी र नापी अधिकृत ज्योति ढकालको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा सो विषयमा सघन छलफल गर्दै समिति गठन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।
