सर्वोच्च अदालतमा कामु प्रधानन्यायाधीश निष्प्रभावी ?
काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले रिट निवेदन दर्ता गर्न स्पष्ट आदेश दिँदा पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती निवेदन ‘होल्ड’ मा राखेसँगै न्यायाधीशको टकराव बाहिर आएको छ ।
वरीयताक्रम तोडेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट दर्ता ‘होल्ड’मा राख्न न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले नै सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिएको खुलेसँगै यो टकराब बाहिर देखिन थालेको हो ।
संवैधानिक परिषद्ले गत वैशाख २४ गते चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध परेका तीनवटा रिट परेका थिए । ती रिटहरू सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । दरपीठ गर्ने प्रशासनको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदकहरूले निवेदन दिएका थिए । ती निवेदन पनि सर्वोच्च प्रशासनले एक सातादेखि दर्ता गरेको छैन । यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले वैशाख २५ गते प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध परेका तीनवटा रिट दरपीठ गर्ने आदेश गरेका थिए ।
त्यस सम्बन्धमा रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र गीता थापासहित कानुन व्यवसायीहरूको टोलीले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सो रिट दर्ता किन नगरेको भनेर मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेललाई ध्यानाकर्षण गराउँदा मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले ‘न्यायाधीशहरूसमक्ष आफूलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायाधीशले नै निर्देशन दिएकाले’ फाइल दर्ता नगरेको जानकारी गराउनुभएको थियो । यो विषय कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले लिएको रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशमा गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी र त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसपछि न्यायाधीशबीच बढ्दो मतभेटका बीच कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले लिखित रूपमा आदेश दिनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल दोस्रो वरीयताका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नम्बर वरीयताका न्यायाधीश हरि फुयाँल असन्तुष्टि रहेको बुझिएको छ । संवैधानिक परिषद्को दुई सदस्यको लिखित असहमतिबीच भएको त्यो निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसले सरकार र न्यायालयबीच टकराबको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
