काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदामा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेकोप्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै सचेतक निश्कल राईले आपत्ति जनाएका हुन् । मस्यौदा नियमावलीमा नियमावलीको नियम २४७ (३) अनुसार तीन वर्ष वा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा रहेमा मात्र निलम्बित हुने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदा समिति सदस्य समेत रहेका उनले नियमावलीको उक्त व्यवस्था प्रचलित कानूनसँग बाझिएकोले समितिमै फिर्ता पठाउन माग गरे ।