काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्  अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन् । बैठक तथा सिफारिसमा राखिएका गणपुरक प्रावधानलगायतको विषयमा पूर्ववत अडानसहित राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेका हुन् ।

सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भन्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधारको प्रावधानसहित अध्यादेश स्वीकृतका लागि पठाएको थियो ।

खासगरी प्रधानमन्त्रीसहित दुईजना पनि बैठक बसेर निर्णय लिनसक्ने प्रावधानमाथि उनको असहमति थियो । यस्तै संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका पदाधिकारीको संसदीय सुनवाइ गर्नु नपर्ने प्रावधानमाथि पनि पुनर्विचार गर्न उनले सुझाव दिएका थिए । अन्ततः सो विधेयक प्रतिनिधि सभामै फर्कियो र यत्तिकै थन्किन पुग्यो ।

अहिले सरकारले पठाएको अध्यादेशको प्रावधान अलि फरक छ । यसमा बैठक बस्न र निर्णय लिन अध्यक्षसहित कम्तीमा चारजना उपस्थित हुनैपर्ने अनिवार्यता राखिएको छ । यस्तै, ३–३ जनाबीच मत विभाजन भएमा प्रधानमन्त्रीको पक्ष निर्णायक हुने नयाँ प्रावधान पनि थपिएको छ । संसदीय सुनुवाइको पुरानो व्यवस्थालाई भने चलाइएको छैन ।