काठमाडौं ।  सरकारले बागमती नदी र अन्य सहायक खोला किनार अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका बस्ती हटाउने कार्यक्रम तीव्र पारेको छ । सरकारले अव्यवस्थित बस्ती खाली गराएर त्यहाँ रहेका नागरिकलाई अस्थायी रूपमा बसोबासको प्रबन्ध  गराएको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणसहित सरकारी निकायको समन्वयमा बस्ती खाली गराउने र नागरिकलाई व्यवस्थापन कार्य अघि बढाइएको हो ।

सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिका–११ स्थित त्रिपुरेश्वर वंशीघाटका १७० पक्कीसहित २०५ घरटहरा, महानगरपालिका–१३ स्थित कालीमाटीका १३ पक्कीसहित २८ र महानगरपालिका–१४, बल्खुस्थित अतिव्रmमित बस्तीका १६ पक्कीसहित ४८० घरटहरा रहेको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सञ्चार सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंले त्रिपुरेश्वर, वंशीघाटमा २०५, कालीमाटीमा २८ र बल्खुमा ४८० घरपरिवार रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले तीन स्थानमा ७१३ परिवार रहेको र आठ हजार ८० जनाको बसोबास रहेको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ महानगरपालिका प्रहरी प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीका अनुसार शुक्रबार वंशीघाटका २०१ घरटहरा, टेकु पुलआसपासका २५ घरटहरा र महानगरपालिका बल्खुका ४८६ घरटहरा भत्काइएको छ । उहाँले शुक्रबारै सम्पर्कमा १३ परिवारका २६ जनालाई दुई स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

जोशीका  अनुसार अतिक्रमित वस्ती खालि गराउँदा विस्थापनमा परेका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । मध्यपुर थिमि नगरपालिका–१ स्थित मनोहराका १८, काठमाडौँ महानगरपालिका–९ स्थित गैरीगाउँका तीन, वंशीघाटका एक र बल्खुका  चार जनालाई भक्तपुर खरिपाटीस्थित प्राधिकरण तालिम केन्द्र र अन्य पाँच जनालाई धापाखेल केयर सेन्टरमा राखिएको छ । विवरण सङ्कलनपछि उहाँहरूलाई तत्कालका लागि ललितपुरको धापाखेलस्थित सेवा कार्यालय, भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्र, बोडेस्थित कृषि विकास बैङ्क तालिम केन्द्र, नगरकोट खानेपानी तालिम केन्द्र र काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रस भवनमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएको छ ।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका समाजशास्त्री खगेन्द्रबहादुर विष्टले शुक्रबार सम्पर्कमा आएका ५३ घरधुरीका ११४ जनालाई खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्रमा राखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सम्पर्कमा आए पनि अरू धेरै नागरिकले आफ्नो बसोबासको प्रबन्ध आफैँ गरेको पाइयो । सुकुमवासीको वास्तविक तथ्य तथ्याङ्क नगरेसम्म बसोबासको व्यवस्था यिनै पाँच केन्द्र गर्ने सरकारको तयारी छ ।”

सरकारप्रति भरोसासँगै संशय 

शुक्रबार अतिक्रमित संरचना भत्काएपछि बल्खुबाट विस्थापित लक्ष्मी तामाङलाई सरकारले वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्ने र बसोबास व्यवस्था गरिदिने भरोसा छ । डोजरले आफू बस्ने टहरा भत्काइसकेपछि सामान समालेर बसेकी तामाङले दुई दशकदेखि जग्गा ओगटे पनि धनीपुर्जा नपाएको र अब सरकारले नै  बसोबासको प्रबन्ध गरिदिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०५६ देखि यहीँ बसेका थियौँ । डोजरले घर भत्काएपछि अब जाने ठाउँ पनि छैन । तर अब सरकारले गर्छु, राम्रो ठाउँमा लान्छु भनेपछि मान्नु पर्छ । सरकारले भने अनुसार गर्छ कि गर्दैन, हेरौँ !”

नागरिकको सुरक्षा प्राथमिकतामा 

सरकारले वर्षायाममा आउने बाढी र डुबानबाट हुन सक्ने ठुलो मानवीय र भौतिक क्षतिलाई रोक्दै नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्न सरकारले यो कदमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको प्रस्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्रीका सञ्चार सहजकर्ता बजगाईंले सोही योजना अनुसार शङ्खमूलसहित अन्य माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासीका हकमा उनीहरूको वास्तविक पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनको ठोस खाका तयार भएपछि मात्र जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई वास्तविक सुकुमवासीको सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य र पोषणको उचित प्रबन्ध मिलाउन स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ ।

​देशभरका सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने विषयमा सिर्जित त्रासका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले समेत स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै स्थानीय तहले सुकुमवासीको पहिचान र व्यवस्थापनको योजना तयार पारेपछि तथा स्थानीय जनतालाई पूर्वसूचना दिएर सुसूचित गराएपछि मात्र अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले अतिक्रमित संरचना भत्काएका क्षेत्रबाट विस्थापित नागरिकको लगत सङ्कलन कार्यमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौँ महानगर प्रहरीको संयुक्त टोली जुटेको छ ।

विवरण सङ्कलनसँगै त्यहाँ आइपुगेका नागरिकको स्वास्थ्य जाँच र आवश्यक मनोपरामर्श प्रदान गरिँदै छ । सरकारले दशरथ रङ्गशालामा विशेष बहुआयामिक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ । शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालको समन्वयमा कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूतिगृह र पाटन मानसिक अस्पतालका विशेषज्ञ टोली परिचालन गरिएको छ ।