काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह काठमाडौंका खोला–नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने योजना कार्यान्वयनमा जुटेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका महानगरले बागमती खोला किनार, धोबी खोला किनार, बल्खु, थापाथली, मनहरालगायत क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई सो स्थान खाली गर्न भनेको छ ।

महानगरले शुक्रबार (आज)सम्ममा अनधिकृतरूपमा खोलाकिनार बसेका सुकुम्वासीलाई सो क्षेत्र खाली गर्न माइकिङ गरेको छ । महानगरको टोलीले बिहीबार बस्ती खाली गर्न र खाली ‘नगरे शनिबारबाट बल प्रयोग गर्ने’ सूचना जारी गरेसँगै सुकुम्वासी त्यसको सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने रणनीति बनाउन थालेका छन् ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले बिहीबार डाकेको जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकले सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने निर्णय गरेको छ । छलफलमा काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोललगायत महानगरका सुरक्षा अधिकारी पनि सहभागी थिए । जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकको निर्णयअनुसार प्रहरीले बिहीबार साँझ थापाथलीलगायत काठमाडौंका चार सुकुम्वासी बस्तीमा खाली गर्न ‘माइकिङ’ गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहकै निर्देशनमा आइतबारसम्ममा सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने महानगरको तयारी छ । सोहीअनुसार महानगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई तैनाथसमेत गरिसकिएको छ । महानगरले सरकारसँग समन्वय गरेर बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउन नदिने प्रतिबद्धता भने जनाएको छ । यसअघि, महानगरले तय गरेका स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि होटेल र लजमा भए पनि लगेर राख्नेलगायत विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ ।

प्रतिकार गर्ने तयारी
बस्तीमा डोजर चलाउने सरकारी तयारीले सुकुम्वासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएकाहरू त्रसित भएका छन् । ‘सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्नुको साटो सरकार हटाउने खेलमा लागेको’ भन्दै आम सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघले त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

शनिबार, आइतबार सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाएर खाली गराउने सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संघका उपाध्यक्ष अमर लिम्बु र महासचिव महम्मद सतारले ‘नेपाली नागरिकलाई सरकारले उठीबास लगाउने योजना बनाएको’ भन्दै प्रतिकारसम्ममा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूले जो डोजर लगाउने कुरा गर्नु आमजनसमुदायलाई स्वीकार्य छैन ।

सुकुमबासी बस्तीमा दमन नगर्न बृहत् नागरिक आन्दोलनको चेतावनी

सुकुमबासी बस्तीहरू खाली गराउने सरकारी तयारीप्रति बृहत् नागरिक आन्दोलनले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । जबरजस्ती बस्ती खाली नगराउन, बल प्रयोग र दमन नगर्न आन्दोलनले चेतावनी दिएको छ ।

बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट सुरक्षा निकायलाई सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन ठाडो निर्देशन दिएकोप्रति कडा आपत्ति जनाएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भूमिहीन र सुकुम्वासीको प्रमाणीकरण तथा पुनर्वासमार्फत दिगो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यसलाई कुल्चिन खोजेको आरोप लगाइएको छ।

जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्सको विरोध, प्रतिवादको चेतावनी

जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्सले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको तयारीको विरोध जनाएको छ । एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अलायन्सले सुरक्षा निकाय र डोजर प्रयोग गरी सुकुमबासीहरूलाई बलपूर्वक उठाउनु न्यायसंगत नभएको बताएको छ। दशकौंदेखि आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित रहेर पनि आफ्नै पौरखले थातथलो बनाएका नागरिकलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउनु राज्यको दमनकारी नीति भएको अलायन्सको भनाइ छ ।