काठमाडौं ।  गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्न नौ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।

मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयले दिने सेवा प्रवाहलाई थप प्रभारकारी बनाउनका लागि निर्देशन जारी गरेको हो। मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा चालु आर्थिक वर्षमै विद्यमान बजेटबाट नै एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुधार कार्य गर्न आवश्यक न्यूनतम बजेट माग गर्न पनि भनिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रचलित कानुनबमोजिम जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्दै जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता, सुशासन सुदृढीकरण तथा विकास व्यवस्थापनमा सहजीकरणजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकासमेत गृह मन्त्रालयले स्मरण गराइएको छ।

निर्देशनमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबहाली गरेको दिन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय मूलतः जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरू एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यस्ते, मन्त्रिपरिषद्बाट गत चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको विश्वास जित्ने गरी गुणात्मक सुधार, सुशासन सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण समेतका विषयलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेलगायत विषय उल्लेख रहेको छ।

मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार गरिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरूलाई सुधार गरी जनताको अपेक्षाअनुरूप सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने सिलसिलामा हाल कतिपय जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याइएका सृजनात्मक तथा नवप्रवर्द्धनात्मक उपायहरू जस्तै टोकन प्रणाली, नागरिक सुनुवाइ प्रणाली, नयाँ नागरिकताको अनलाइन सिफारिस, निःशुल्क सहायता कक्षलगायतका सुधारलाई थप व्यापक र संस्थागत गर्दै गृहमन्त्रीको निर्देशन र एकसय कार्यसूचीको मूल भावनाअनुरूप सुधारका कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउने सिलसिलामा एकद्वार सेवा प्रणाली यथाशीघ्र लागू गर्न आवश्यक छ।’

के छ गृहको निर्देशनमा? 

नयाँ नागरिकता, प्रतिलिपि नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नाबालक परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाका लागि उपयुक्त सेवाकक्ष तयार गरी सेवाग्राही मैत्री बनाउन भनिएको छ।

त्यस्तै, सेवाको कार्य प्रारम्भ गर्नेदेखि स्वीकृत गर्ने तहसम्मका सबै कर्मचारीले सकेसम्म एकैकक्षबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयले निर्देशनमा सङ्घसंस्था दर्ता तथा नवीकरण, हातहतियार नवीकरण तथा कागजात प्रमाणीकरणका कार्य कार्यबोझ र कर्मचारीको उपलब्धताका आधारमा उपयुक्त सेवा कक्षको प्रबन्ध गर्न, सेवाग्राहीलाई यथासम्भव प्रतिक्षा÷विश्राम कक्षमा बस्ने व्यवस्था गरी पारदर्शी तवरले सेवा प्रवाह गर्न भनेको छ।

त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्भव भएसम्म अनलाइन प्रणालीमार्फत नै सेवा प्राप्त गर्नसक्ने सम्बन्धमा ध्यान दिइ सुधारका काम कारवाही अगाडि बढाउन भनिएको छ। सेवाग्राहीको चाप एवं आवश्यकताका आधारमा टोकन प्रणाली लागू गर्न एवं कार्यालय प्रवेश गर्नेबित्तिकै सहज पहुँच हुने स्थानमा कर्मचारी र कम्प्युटरसहितको सहायता कक्ष राख्न निर्देशन दिइएको छ।

डिजिटल तथा आवाजसहितको नागरिक बडापत्र यथासम्भव लागू गर्न, यदि सम्भव नभए कार्यालयबाट प्रवाह हुने सबै सेवाको प्रक्रियागत चरण स्पष्ट उल्लेख गरी सबैले देख्ने ठाउँमा सहजै पढ्न सकिने अक्षरमा नागरिक बडापत्र राख्न, प्रमुख÷सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्ष तहसम्मको ह्वाट्सएप समूह तयार गरी सेवा प्रवाह सरलीकरण गर्न नियमित रूपमा छलफल हुने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त उजुरी तथा गुनासोको अभिलेख गरी उजुरी तथा गुनासो समाधानका लागि तत्कालै क्रियाशील हुनका लागि गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्न निर्देशनमा भनिएको छ। कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग मर्यादित भाषा तथा सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दुःख हैरानी दिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा गर्न तथा कार्यालयको परिसर सरसफाइको सुनिश्चितता गर्न पनि भनिएको छ।

कार्यालयमा विचौलियाको प्रवेशमा उच्च निगरानी गरी विचौलियामार्फत काम गर्ने गराउने कार्यलाई कडाइकासाथ पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न, विचौलियालाई गर्ने कारबाहीलाई तीव्रता दिन, नेपाल प्रहरीमार्फत विचौलिया कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको कारबाहीको हालसम्मको र तत्पश्चात् नियमित प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशक गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयले कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न प्रत्येक पदको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्य विवरण १५ दिनभित्र तयार गरी लागू गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सबै वडा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्बन्धित सिफारिस र अन्य काम कारबाहीका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण तथा तालिम प्रदान गर्न, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यविवरणअनुसार कार्य सम्पन्न गर्नेगरी कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गर्न, कर्मचारीलाई मूलतः फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने कर्मचारीलाई आवश्यकपर्ने तालिमको व्यवस्था गर्ने वा मन्त्रालयमा माग गर्न पनि भनिएको छ। मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्पादित अनुकरणीय कार्य र अन्य सबै सेवाको प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महिनाको १ र १६ गते अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा पठाउन पनि दिर्नेशन दिइएको छ।