काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादमा गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको छ । न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्म ठहर गर्दै त्यसविरुद्ध दायर रिट खारेज गरेको हो । यससँगै विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिन नहुने शेरबहादुर देउवा समूहको माग अप्रत्यक्ष रूपमा अस्वीकृत भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार निर्णयको संक्षिप्त आदेश सुनाइएको छ भने पूर्णबहादुर खड्काद्वारा दायर रिट खारेज भएको जानकारी अदालतले दिएको छ । यो निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले गर्ने कामकारवाहीले निरन्तर वैधानिक मान्यता पाउने भएको छ ।

गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि देउवा समूह त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । यसअघि माघ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षको जवाफ प्राप्त भएपछि चैत २१ का लागि पेसी तोकिएको थियो, जुन पछि सरेर बिहीबारका लागि निर्धारण गरिएको थियो । बिहीबार सुनुवाइ नसकिएपछि शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ भई फैसला आएको हो ।