आउँदो बिहीबारभित्र मुद्दा दायर नभएमा ओली र लेखकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकै मन्त्रिपरिषदका गृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै यही चैत २६ गते बिहीबारभित्र अनुसन्धान सक्याउन नसेके थुना मुक्त गर्ने परमादेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले ओली र लेखकका सम्बन्धमा आज सोमबार सरकारका नाममा उक्त परमादेश जारी गरेको हो । यदि चैत २६ गते मुद्दाको स्पष्ट खाका तयार गर्न नसकेको खण्डमा ओली र लेखकलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धान चल्ने छ ।
”रिट खारेज गरिएको छ भने अदालतले परामादेश जारी गरेको छ । उहाँहरुलाई अदालतले तेस्रो पटक म्याद थप गरेको समय भित्र अनुसन्धान सकाउन र नसकिए बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको छ”, सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाले बताए ।
“ओली र लेखकलाई फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नू गराउनु” परमादेशमा उल्लेख गरिएको छ । ओली र लेखकलाई हिजो आइतबार तेस्रो पटक ५ दिन थप हिराशतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति प्रदान गरेको थियो । आजको सर्वोच्चको आदेशपश्चात् सरकारले अनुसन्धान सक्याएर आगामी बिहीबारभित्र मुद्दा दायर गरी थुनछेकको बहस चलाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।
जेनजी आन्दोलको जाँझबुझ गर्न गठित गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रहेका लेखकले हेलचर्क्याइँ एवं लापरवाही गर्दा क्षति भएको भन्दै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अनुसन्धानका लागि चैत्र १४ गते बिहान उनीहरूको निवासस्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
