काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा उत्रिएका सातजना प्रदर्शनकारीलाई आज शनिबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले सिंहदरबारस्थित निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बबरमहलमा केही प्रदर्शनकारीहरुले टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए । सोही क्रममा प्रहरीसँग घम्साघम्सी भएको थियो । प्रहरीको लाठी लागेर केही प्रदर्शनकारी घाइतेसमेत भएका छन् । त्यस क्रममा प्रदर्शनकारी उत्तेजित बन्न थालेपछि एक सेल अश्रुग्यास प्रहार गरी स्थिति नियन्त्रणमा लिइएको भट्टराईले बताए ।

आज बिहान अध्यक्ष ओली पक्राउपछि एमालेले गरेको निर्णयअनुसार कार्यकर्ता प्रदर्शनमा निस्किएका थिए । काठमाडौंको माइतीघर, बबरमहल र सिंहदरबार दक्षिणगेट अगाडि एमालेका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका थिए ।

ओली र लेखक पक्राउबारे कांग्रेसको आपत्ति

नेपाली कांग्रेसले जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन अपारदर्शी र एकपक्षीय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार नवनिर्वाचित प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यका लागि आयोजित संसदीय सचेतना कार्यक्रममा पार्टीले यस्तो निष्कर्ष निकालेको पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए ।

चालिसेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा सरकारले विधिको शासनविपरीत काम गरेको टिप्पणी गरे । उनले सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनका अंशले भदौ २३ गतेको दमनलाई बढावा दिएको र भदौ २४ गतेको घटनालाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरेको बताए  । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर सरकारले चयनात्मक रूपमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न खोजेको कांग्रेसको जिकिर छ । हतारमा पक्राउ गर्ने तर घटनाको गहिराइमा नपुग्ने कार्यले न्याय पाउने प्रक्रियालाई झन् गिजोल्ने उनको निष्कर्ष छ ।

उनले भने, “प्रतिवेदन जसरी बाहिर आएको छ, त्यो अपारदर्शी छ । अहिलेसम्म पनि सरकारले विधिसम्मत ढङ्गले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छैन । सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक विषयहरू हेर्दा प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेको दमनलाई बढावा दिने र भदौ २४ गतेको घटनालाई नजरअन्दाज गरेको विषय प्रथम दृष्टिमै विधिको शासनविपरीत र त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । प्रतिवेदनमा भदौ २४ मा भएको घटनाको अनुसन्धान गर्न नभ्याएको भन्ने पनि आएको छ । त्यसो हो भने प्रतिवेदन एकपक्षीय र अपूर्ण छ ।”

प्रवक्ता चालिसेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी अभिलेखका रूपमा राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अगाडि भने, “चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्की आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सोबमोजिम गर्ने र अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नु र हतारमा पक्राउ गर्नुले सरकारको व्यवहार चयनात्मक देखियो । सरकारको यस्तो व्यवहार गलत छ । यसरी कानुनको विधि पालना नहुनुले अन्ततः न्याय पाउने प्रक्रियालाई झन् गिजोल्ने देखिन्छ । सरकारले जेन–जी आन्दोलनको निष्पक्ष अध्ययन गरी न्याय निरूपण गर्नुको सट्टा थप राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ ।”

जेन–जी आन्दोलनको जाँचबुझ प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयअनुसार प्रहरीले शनिबार बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो ।

देउवा समूहले भन्यो

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउको संवैधानिक र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने भएको छ। देउवा समूहको आज बसेको बैठकले प्रक्रिया पूरा नगरिकन तत्कालीन सरकारका पदाधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्नु कानुनी राज्यको बर्खिलाप भएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो।

पार्टीले जुनसुकै परिस्थितिको राजनीतिक रूपमा सामना गर्न देशभरिका पार्टीका साथीहरूलाई तयार रहन अपिल पनि गरेको छ। कांग्रेसले पक्राउ परेका ओली र लेखक दुवैलाई तत्काल रिहाइ गर्न माग गरेको छ। उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिसका आधारमा गरिएको बदनियतपूर्ण कार्यले गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उब्जाएको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा प्रतिवेदनको पेज नं ७२१ को सिफारिस बमोजिम ‘अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने भनिएकोमा कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरिकन तत्कालीन सरकारका पदाधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्नु कानुनी राज्यको बर्खिलाप छ, राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रह प्रेरित छ।’