काठमाडौं ।  आगामी एक वर्षका लागि भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यबाट नेपालले विद्युत आयात गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।  नेपाल-भारत विद्युत आदान-प्रदान समितिको १७औँ बैठक  फागुन २८ र २९ पोखरामा सम्पन्न बैठकमा नेपाल-भारत विद्युत् आदान-प्रदानका लागि पीईसीमार्फत् खरिद प्रक्रिया सन् १९९२ देखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित यो संयन्त्र नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यको एक महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

बैठकले आगामी एक वर्षका लागि विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरेको पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रेदेव शाक्यले जानकारी दिए । वार्ताका क्रममा भारतको पक्षबाट विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित लागतमा वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको थियो । विद्युत् खरिद दरमा ५.५ प्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि भारतबाट आएको थियो।

नेपालबाट भारतीय विद्युत् बजारको अध्ययन तथा उपलब्ध बजार सूचकांकका आधारमा हालको बजार दर अपेक्षाकृत कम रहेको उल्लेख गर्दै दर वृद्धिको आवश्यकता नरहेको तर्क प्रस्तुत भएको थियो। दुवै पक्षबीच भएको विस्तृत छलफल तथा विचार-विमर्शपछि गत वर्ष कायम गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

जुन वृद्धिदर अघिल्लो वर्षकै बराबर छ। उक्त सहमतिअनुसार चालु वर्षका लागि १३२ के.भी. प्रसारण लाइनमार्फत खरिद गरिने विद्युतको दर प्रति युनिट ८.२२, ३३ के.भी. स्तरमा प्रति युनिट ८.९१ तथा ११ के.भी. स्तरमा प्रतियुनिट ९.५५ कायम गरिएको छ। यसका साथै विद्युत् खरिद दरको संरचनासम्बन्धी विषयमा आगामी वर्ष पुनःविस्तृत समीक्षा गरी छलफल गर्ने सहमति पनि भएको छ।

यस सहमतिले आगामी चैत तथा वैशाख महिनामा पर्ने सुख्खा मौसममा नेपालको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। हाल प्राधिकरणले दैनिक करिब १२ देखि १४ हजार मेगावाट घण्टा विद्युत् आयात गरिरहेको छ । सुख्खा मौसममा ऊर्जा माग बढ्दै जाँदा उक्त परिमाण अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ।