काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार बनेका किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गलत तरिकाले आफ्नो नाम कालोसूचीमा राखिएको दाबी गर्दै साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि हिजो बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतको आदेशसँगै साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयसमेत प्रभावहीन हुने अवस्थामा पुगेको छ । यससँगै साहको उम्मेदवारी यथावत रहने र उनले प्राप्त गरेका मतहरू स्वाभाविक रूपमा गणना हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।