काठमाडौं ।  अहिले सञ्चालनमा रहेको चक्रपथ र चोभार सुक्खा बन्दरगाहसँग तथा प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथसँग ‘कनेक्टिभिटी’ का दृष्टिले द्रुतमार्गको प्रवेशविन्दु खोकना नै उपयुक्त भएको नेपाली सेनाको भनाइ छ । खोकनावासीको विरोधपछि द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दु फर्सिडोललाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

सेनाका अनुसार खोकना क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जासमेत वितरण भइसकेको र बाँकी ४९ प्रतिशत क्षेत्रफल अधिग्रहणका लागि पुरानै मूल्याङ्कन अनुसार हुने छ तर फर्सिडोलमा प्रस्थानविन्दु तोक्दा फेरि नयाँ प्रक्रिया अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ साथै संरचनाको मुआब्जा तिर्नुपर्ने हुन्छ । द्रुतमार्गको सारभूत पक्ष भनेको नै राजधानीबाट एक घन्टामा तराई पुग्नु हो तर खोकनाको सट्टा फर्सिडोललाई प्रस्थानविन्दु बनाउने हो भने यो सम्भव नहुने देखिएको छ । त्यसै गरी खोकनाको सट्टा फर्सिडोललाई द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दु बनाउने हो भने सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट एक घण्टामा तराई पुग्न सम्भव नहुने तथा चक्रपथसँग जोडिने ‘लिङ्क रोड’ निर्माण गर्दा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र स्थायी भौतिक संरचनाको समेत क्षति बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।

७०.९७७ किमीमध्ये ६४.४७७ किलोमिटरमा ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ भने बाँकी रहेको खोकना खण्डको ६.५ किलोमिटरमा जग्गा विवाद भने अझै टुङ्गिएको छैन । यसअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फास्ट ट्रयाकसम्बन्धी हिजो आयोजित छलफलमा खोकना प्रस्थान विन्दु नतोकी वैकल्पिक योजनाअनुसार अघि बढ्न सरकारी मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको सन्दर्भमा नेपाली सेनाले उपरोक्त धारण अघिसोरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले काठमाडौं–तराईरमधेश द्रुतमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिँदै काठमाडौं–तराईरमधेश द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दु खोकनाको विवाद थाँती राखेर वैकल्पिक योजनामा अगाडि बढ्न निर्देशन दिँदै भनिन्, “आमनागरिकको धार्मिक विश्वास र सम्पदालाई असर नपारी द्रुतमार्ग निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।”

ललितपुरको खोकनामा धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा तथा आस्थामा असर पर्ने भन्दै स्थानीय समुदायका तर्फबाट चासो व्यक्त भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा वैकल्पिक योजनामा अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

उउनले भनिन्, “विकासनिर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन । सकेसम्म विवादको समाधान गर्ने हो तर विवाद भयो भने अनिश्चितकालसम्म त्यहीँ अल्झिएर हुँदैन । विकल्प खोजेर अघि बढ्नु पर्छ । अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) संशोधन गरौँ । प्रस्थानविन्दु  खोकना हुँदैन भने जहाँ कुरा मिल्छ त्यहीँबाट कायम गरौँ । आयोजनाको काम जहाँसम्म सम्पन्न हुन्छ, त्यहाँसम्म भए पनि सञ्चालन गरौँ ।”

ठुलो लगानीको आयोजना अनिश्चितकालसम्म लम्बिँदै गएमा आर्थिक बोझ थेग्न गाह्रो पर्न सक्ने भएकाले पनि चाँडो सञ्चालन हुने गरी निकास खोज्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको धारणा थियो । यसअघि गत माघ १३ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्माणाधीन द्रुतमार्गको निरीक्षण भ्रमण पनि गरेकी थिइन् ।