काठमाडौं ।  अघिल्ला चुनावहरुमा भन्दा यस पटक चुनाव प्रचारप्रसार अझ बढी सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित हुन पुगेको छ  । पहिला उम्मेदवार तथा पार्टीका कार्यकर्ता हिंडेर मतदाताको घरदैलोमा पुगेर मत माग्ने, आफ्ना कागजी प्रचार सामग्री छर्ने, तुल (व्यानर), माइकिङ गर्ने चलन थियो भने अहिले त्यो निकै कम छ ।

आचारसंहितामा के के रोक लगाइएको छ ? 

उम्मेदवार वा पार्टीका कार्यकर्ताले कुनै तथ्यरहित वा झुट्टा सूचना, भ्रम फैलाउने, कसैप्रति घृणा जगाउने खालका भाषण गर्न र सामाजिक सञ्जालमा फैलाउन पाउँदैनन् । यस्तै जातीय विभेद वा क्षेत्रीय द्वेष फैलाउने वा विपक्षी उम्मेदवारको चरित्रहत्या गर्ने खालका भाषण पनि सञ्जालमा राख्न पूर्णरुपमा मनाही गरिएको छ ।

आचारसंहिताले उम्मेदवारलाई घरदैलो अभियान, चुनावी सभा, कोणसभा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न अनुमति दिएको छ । तर यस्ता कार्यक्रममा हुने खर्चका सीमा पनि तोकिएको छ । घरदलो वा कुनै पनि आमसभामा अत्यधिक खर्च सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग र अत्यधिक धेरै भीड जम्मा गरेर सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने कार्यमा पनि पूर्ण रोक लगाएको छ ।

आमसभा वा नारा जुलुस गर्दा स्थानीय प्रशासनबाट अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्नेछ । निर्वाचन आचारसंहिताले प्रचार सामग्रीमा पनि स्पष्ट सीमा तोकेको छ । प्रचारका सामाग्रीहरुमा पोस्टर, ब्यानर, पम्पलेट, झण्डा, पार्टीको घोषणापत्रलाई प्रयोग गर्न सक्नेछन् । त्यसमा पनि कुनै पनि उश्रृंखल खालका शब्द वा बढी उत्तेजित शब्दहरु प्रयोग गर्न पाइने छैन । यस्ता प्रचार सामाग्रीहरु सरकारी भवन, विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक संरचनामा टाँस्न पाइने छैन । निजी सम्पतिमा पनि अनुमति बिना यस्ता प्रचार सामाग्री टास्न नमिल्ने बताइएको छ ।

यदि कसैको निजी सम्पतिमा गरिएको प्रचारसम्बन्धी सामग्रीमा आपत्ति जनाएर आयोगमा उजुरी परेको खण्डमा आयोगले कारबाही गर्नेछ । यस्तै, प्रचार गर्न वा भोट माग्न जाने क्रममा उम्मेदवारहरुले सरकारी गाडी, सरकारी कर्मचारी, सरकारी बजेटको पनि प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

एक उम्मेदवारले कतिसम्म खर्च गर्न पाउँछन् ?

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको चुनाव खर्चमा सीमा तोकेको छ । आयोगले सुगम मानिएका जिल्लाका हकमा र दुर्गम मानिएका जिल्लाका हकमा फरक फरक खर्च सीमा निर्धारण गरेको हो । काठमाडौँका पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम् २५ लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । यसैगरी, १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम् २७ लाख रुपियाँ बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम् २९ लाख रुपियाँ बराबर खर्च गर्न पाउनेछन् । आयोगका अनुसार ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३१ लाख रुपियाँ र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम् ३३ लाख रुपियाँ बराबरको खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ ।

उम्मेदवारले तोकेको खर्चको हदभित्र रहेर निर्वाचन खर्च गर्न र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । डिजिटल प्रचारको बढ्दो प्रयोगले चुनाव प्रचारको स्वरूप आधुनिक बनेको छ । तर आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण बनेको बनेको छ ।

कतिपय उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमार्फत अप्रत्यक्ष प्रचार, समर्थकमार्फत आचारसंहिता उल्लङ्घन र खर्च लुकाउने प्रवृत्ति अपनाएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । निर्वाचन आयोगले भने सबै दल र उम्मेदवारलाई आचारसंहिताको पालना गर्न आग्रह गर्दै उल्लङ्घन भएमा कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।