एक पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति र दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने विधान पारित
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । पारित नयाँ विधानले पार्टी सदस्यता, नेतृत्व चयन प्रक्रिया र राजकीय पदहरूको कार्यकालका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसका नेताहरूले राजकीय पदमा अनियन्त्रित समयसम्म बसिरहन पाउने छैनन् ।
जसअनुसार अबदेखि कांग्रेसका कुनै पनि नेता एक पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति र दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैनन् । यसैगरी, मन्त्रीका लागि तीन पटक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि चार पटकको अधिकतम सीमा तोकिएको छ । समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद हुने अवसर भने एक व्यक्तिका लागि जीवनभरमा एक पटक मात्र उपलब्ध हुने गरी निर्णय गरिएको छ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन अब केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका सबै नेताहरू अनिवार्य रूपमा वडा तहबाटै चुनिएर आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय सभापति समेत आफैँ सदस्य रहेको वडाबाट प्रतिनिधि चुनिएर नआएमा माथिल्लो तहको नेतृत्वका लागि योग्य हुने छैनन् । यसले ‘टप–डाउन’ नेतृत्व प्रणालीको अन्त्य गरी ‘बटम–अप’ (तल्लो तहबाट माथि) पद्धतिलाई स्थापित गरेको छ ।
पारित विधानअनुसार उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा पनि व्यापक हेरफेर गरिएको छ । अब संसदीय वा अन्य निर्वाचनका लागि पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार छान्न सम्बन्धित क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यहरूबीच ‘प्राइमारी’ (आन्तरिक) निर्वाचन गरिनेछ ।
यसरी सदस्यहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट बढी मत पाउने व्यक्ति नै पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार बन्नेछन् । सदस्यता वितरणमा पनि अब साधारण र क्रियाशीलको विभेद अन्त्य गरी ‘एकै प्रकारको क्रियाशील सदस्यता’ प्रणाली लागू गरिएको छ, जसका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिनेछ ।
समावेशिता र युवा सहभागितालाई पारित विधानले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । हरेक तहका कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला पदाधिकारी अनिवार्य गरिएको छ भने ४० वर्ष मुनिका युवाहरूको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । जसमा ३० वर्ष मुनिका लागि १० प्रतिशत र ३० देखि ४० वर्षका लागि १० प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ । यस्तै, दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जनसंख्याका आधारमा क्लस्टर अनुसारको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य बनाइएको छ ।
पार्टीलाई विज्ञ र बौद्धिक समूहसँग जोड्न ‘ल्याटरल इन्ट्री’ (विशेष प्रवेश) को व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिएका १० प्रतिशत व्यक्तिलाई सिधै उम्मेदवार बनाउन सकिनेछ । पार्टीमा अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सार्वजनिक पदमा जाने व्यक्तिले उम्मेदवार बन्नुअघि नै अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र स्वघोषणा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समेट्न ‘नेपाली जनसम्पर्क समिति’को अन्तर्राष्ट्रिय परिषद् गठन गर्ने र प्रवासबाट फर्किनेहरूलाई पनि उचित जिम्मेवारी दिने नीति पारित भएको छ । यसका साथै, केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई स्थायी प्रकृतिको आयोग बनाउने र लेखा तथा अनुशासन समितिलाई पनि स्वायत्त आयोगका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
