काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतसँग  कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दा छिटो किनारा लगाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल बार एसाेसिएसनको ७० औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलालगायतका कानून व्यवसायीहरुले उक्त मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्क्याेलमा पुर्याउन सर्वोच्च अदालतलाई सुझाव दिएका हुन् ।

घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे । उनले मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट पार लगाउन पनि सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने तर्क समेत गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मुलुक झन संकटमा फसेको जिकिर गर्दै उनले सो मुद्दाको फैसला आउने कुरालाई ढिलाई हुन नहुने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलाले भने निर्वाचनबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने तर्क गरे । उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनै नसक्ने जिकिर पनि गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता निरौलाले भने, ‘निर्वाचनको विकल्प प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन सक्दैन । त्यसले समस्याको समाधान दिँदैन । हामीले सही तरिकाले र सम्भव भएसम्म स्थायी तरिकाले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । जनता भन्दामाथि कोही छैन । हामीले निर्वाचनमा जानुपर्छ । यसमा प्रष्ट भएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आन्दोलनको नाममा संविधानलाई ध्वस्त बनाउने काम गर्न नपाईने जिकिर गरे । उनले प्रतिनिधिसभा भीडले विघटन गर्न नसक्ने भएकाले यसको पुनःस्थापना गरेर मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने आफ्नो निष्कर्ष रहेको समेत बताए ।