काठमाडौं । संसदीय अभ्यासमा तल्लीन नभएका अन्तरिम सरकार मन्त्रीलाई जेनजी आन्दोलनभन्दा अघि नै राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका पुराना दलका सांसदहरूले आज विविध विषयमा प्रश्नहरू तेस्याएका छन् । सिंहदरबारमा आज आइतबार बसेको राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन र सार्वजनिक नीति समितिको संयुक्त बैठकमा पुराना दलका सांसदहरूले निर्वाचनको सुनिश्चितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे सरकारलाई एकमाथि अर्को प्रश्न गरेका थिए ।

बैठकमा एमालेकी सुमित्रा विसीले प्रधानमन्त्रीको “५ दिनभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने” अभिव्यक्ति कहाँ पुग्यो ? भनी प्रश्न गरिन्। उनले निर्वाचन समयमै हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै सांसदका स्वकीय सचिवहरूको सुविधा कटौती गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाइन्।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहमा जनताको सेवा प्रवाहमा कानुन बाधक बनेको बताइन्। उनले सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी झन्झटिलो आदेशका कारण स्थानीय तहमा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै कानुन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका वेदुराम भुसालले ुविधायन ऐनु कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता नदेखाएको टिप्पणी गरे । उनले ऐन लागू भइसक्दा पनि मन्त्रालयहरूले त्यसको पालना नगरेको र विधेयक निर्माणमा कानुन मन्त्रालय गम्भीर नभएको आरोप लगाए।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै  कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय रहेको बताए । मन्त्री सिन्हाले विधायन ऐन जारी भएपश्चात जारी भएका ऐन र अध्यादेशको अभिलेख मन्त्रालयमा राखी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पत्र पठाउने कार्यको प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिए ।

‘विधायन ऐन जारी भएपश्चात जारी भएका ऐन र अध्यादेशको अभिलेख मन्त्रालयमा राखी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखी पत्र पठाउने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ । ऐन जारीभएपश्चात जारी भएका ५ वटा ऐन र अध्यादेशको अभिलेख राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाईसकेको छ । विधायन ऐन जारी भएपश्चात जारी भएका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुने प्रत्यायोजित विधायनको हकमा सोही बखत र अन्य प्रत्योजित विधायनको हकमा स्वीकृत भई मन्त्रालयमा प्राप्त भएपश्चात दर्ता गरी एकप्रति मन्त्रालयको अभिलेख र एक प्रति मन्त्रालय वा निकायमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ मन्त्री सिन्हाले भने ।