प्राधिकरणको किस्ता सुविधा उद्योगीको अस्वीकार
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ उद्योगले ४ अर्ब विद्युत् बक्यौता नतिरेपछि बिजुली काटेको छ । प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवं सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् लाइन काटेको हो ।
जगदम्बाको १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवमको ७७ करोड ८८ लाख, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४लाख र त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग बापतको थप महसुल बापतको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पटकपटक बक्यौता तिर्न आह्वान गर्दा समेत उद्योगीले अटेर गरेपछि बाध्य भएर लाइन काट्नु परेको बताए । उनका अनुसार ६ ओटा उद्योग जसले ४ अर्ब भन्दा बढी बक्यौता तिरेका छैनन् । बक्यौता तिर्न सुरु नगर्दासम्म लाइन नजोडिने उनले बताए ।
कार्यकारी निर्देशक सिलवालले भने ‘हामीले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवं सिमेन्ट,घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् लाइन काटेको छौँ । ती उद्योगको मात्रै ४ अर्ब बक्यौता छ । पटकपटक तिर्न पत्राचार गर्दा पनि सुनुवाइ भएन, जसकारण लाइन काट्न बाध्य भयौँ । उहाँहरू तिर्न नआएसम्म लाइन जडानहुँदैन ।’
सिलवालका अनुसार तिहारको सार्वजनिक बिदामा पनि उद्योगको बक्यौता रकम तिर्नसक्ने गरी काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले नै उद्योगीले सबै रकम तिर्नुपर्छ भनेर प्राधिकरणले भन्दैन । २८ किस्ताको सुविधा दिइएको छ । पहिलो किस्ता तिरेमा जुनसुकै समयमा काटिएकोलाइन जोडिने सिलबालले बताए ।
यसअघि प्राधिकरणले २१ दिने सूचना निकालेर बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो । प्राधिकरणले १२ असोजमा सूचना जारी गरेपछिदुई नयाँ उद्योगले किस्तामा बक्यौता तिर्न थालेका छन् । त्यसबाहेक अन्य उद्योगहरूले भने विवाद निरूपण नभएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
स्वैच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिको विरुद्धको लडाइँ : उद्योगी
पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘हामी प्रत्येक नेपाली नागरिक र सुशासनका लागि हालै आन्दोलनमा उत्रेको युवा पुस्ता (जेन–जी) लाईअपील गर्दछौँ । यो संस्थागत स्वैच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिको विरुद्धको लडाइँ हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ ।’
उद्योगीले प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट पारेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यो विवाद एक–दुई कम्पनीको मात्र होइन, ३० भन्दा बढी ठुला उद्योगहरूको साझा समस्याको । बितेका सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम सेवा प्रयोग गरेको कुरा स्वीकार नगर्नुले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट पार्छ ।’
