ओली, लेखकलगायत पाँचजनाको पासपोर्ट रोक्का, एमालेको गम्भीर आपत्ति
काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जेन जी आन्दोलनको क्रममा भएका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको सिफारिसमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँच जनामाथि विदेश भ्रमण रोक लगाइएको छ ।
आयोगले गत भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन तथा जाँचबुझको सिलसिलामा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्व गृहमन्त्री, लेखक, पूर्वगृह सचिव, गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्वराष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख, हुतराज थापा र काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी, छविलाल रिजाललाई विदेश जान रोक्न आग्रह गर्दै सरकारलाई आज आइतबार पत्राचार गरेको हो । आयोगको पत्र प्राप्त भएसँगै सरकारले उनीहरु पाँचजनाको पासपोर्ट रोक्काको निर्णय गरेको हो ।
उनीहरु अनुसन्धानको दायरामा रहेको हुँदा निजहरुको विदेश भ्रमण रोक लगाउन आवश्यक कारवाही गर्न तथा छानविनका लागि कुनैपनि समयमा आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा आयोगको स्वीकृति बेगर काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूलाई विदेश जान रोक्ने सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले तीन बुँदामा प्रेस वक्तव्य निकाल्दै दशैँको मौका पारेर गरिएको मिडिया ट्रायलको गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै भाद्र २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताएका छन् ।
ओलीको प्रेस वक्तव्य
१) भाद्र २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले आज असोज १२ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतको राहदानी रोक्काका लागि सिफारिस गरेको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसअघि नै गृह मन्त्रालयमार्फत् मिडिया ट्रायल गरेर अनि दशैँको मौका पारेर गरिएको यस राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त कदमप्रति केन्द्रीय सचिवालय गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । यस्ता प्रतिशोधपूर्ण निर्णयले आयोगको विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
२. हालै गृह मन्त्रालयले भदौ २४ को विध्वंशकारी घटनामा सङ्लग्न दोषीहरुलाई पनि जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भन्दै कुनै कार्बाही अगाडि नबढाउनु भनेर नेपाल प्रहरीलाई गरेको निर्देशनप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस निर्देशनले अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाली प्रहरीको कानुनसम्मत क्षेत्राधिकार माथि मात्रै हस्तक्षेप गरेको छैन, यसले अपराधीहरुको मनोबल बढाउने र उन्मुक्ति दिने आपत्तिजनक मनशाय समेत बोकेको छ । पार्टी यसप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ र नेपाल प्रहरीलाई निर्वाध काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
३. पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्न केन्द्रीय कमिटीको दशौँ बैठक यही असोज २७–२९ मा काठमाडौंमा बस्ने छ । त्यसअघि केन्द्रीय सचिवालयको अर्को बैठक असोज १९–२० मा काठमाडौंमा बस्नेछ ।
