काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।

विधेयकमाथिको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समय नदिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बैठकमा फरक मत लेख्ने भएका छन् । उनीहरुले अध्ययनका लागि शुक्रबारसम्मको समय मागेका थिए।

विधेयकमा ‘कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था वा संघ संस्थाले आयोजना वा परियोजना सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने रहेछ भने यस ऐन बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त गर्नुअघि त्यस्तो जग्गा उपयोग सम्बन्धी डीपीआर र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत पेस गर्नु पर्ने’ व्यवस्था थपिएको छ।