काठमाडौं ।  रौतहटको गौरमा २७ जनाको ज्यान जाने गरी १९ वर्षअघि भएको व्यक्ति हत्याको घटना अनुसन्धान र अभियोजनका लागि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । राजनीतिक वृत्तमा समेत बेलाबेलामा चर्चा पाउने उक्त हत्याकाण्डको अनुसन्धानका लागि सर्वोच्चले न्यायिक सक्रियता देखाएको हो ।

घटनामा ११५ जना घाइते भएका थिए । यस घटनामा संलग्न भएको भन्दै २०६४ साल वैशाख २८ गते प्रहरीमा परेको १३० जनाविरुद्धको किटानी जाहेरी विचाराधीन छ । घटनामा केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय रहेका उपेन्द्र यादव, रामबाबु यादव, रामेश्वर राय यादवलगायतका व्यक्तिमाथि समेत जाहेरी छ । मृत्यु हुनेमा अधिकांश माओवादीका कार्यकर्ता थिए ।

यसअघि रौतहटकै बमकाण्डको घटना सर्वोच्चको आदेशले छानबिन भई मुद्दा दायर भएको थियो । गौर घटनाको अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पटक पटक दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । आयोगले तत्कालीन सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा घटना सुनियोजित र पूर्वाग्रहबाट निर्देशित भएको उल्लेख गरेको थियो । तर उक्त घटनाको छानविन राजनीतिक आधारमा दबाएर राखिएको पीडित पक्षको भनाइ रहँदै आएको छ । घटना अनुसन्धानका लागि पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहसमेतले २०८० साल जेठ २१ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासबाट जारी आदेश लिखित रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले निवेदकको मागदाबी अनुसार परमादेश जारी भएको जानकारी दिँदै लिखित आदेश चाँडै सार्वजनिक हुने बताए  ।