काठमाडौं ।  मधेश प्रदेश सरकारले समयमा वर्षा नहुँदा धान रोपाइँ प्रभावित भएपछि सम्पूर्ण प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वातावरणीय असन्तुलनका कारण उत्पन्न खडेरीको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकले वातावरणीय धान रोपाइँ प्रभावित भएको, रोपिएका खेतमा समेत चिरा फाट्न थालेको र खडेरीले कृषि उत्पादन सङ्कटमा पार्न थालेको अवस्था आएको निष्कर्ष निकालेको छ । सोही आधारमा मधेशलाई सुख्खाग्रस्त घोषणा गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदले मधेशका किसानलाई तत्काल राहत आवश्यक भएको भन्दै आवश्यक राहतका लागि सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय दातृ संस्थालाई समेत खडेरीबाट प्रभावित किसानलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ ।

बैठकले सुख्खा र गर्मीका कारण पर्साको वीरगन्ज लगायत विभिन्न स्थानमा देखापरेको खानेपानी सङ्कट समाधानका लागि आवश्यक स्रोत साधन परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै ट्याङ्कर लगायतका विकल्पमार्फत तत्काल पानी आपूर्ति गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

मधेश प्रदेशमा २५ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ

वर्षा नहुँदा मधेश प्रदेशमा अहिलेसम्म २५ प्रतिशत खेतमा मात्र धान रोपाइँ भएको मधेश प्रदेश कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ । मौसम विभागले यो वर्ष औसतभन्दा बढी पानी पर्ने जनाएको भए पनि असार बित्न लाग्दासमेत मधेशमा मनसुनको प्रवेश भएको छैन ।

वर्षा अभावले मधेशका ७५ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ हुन सकेको छैन । बोरिङको सिँचाइले रोपिएका धान पनि चिस्यान अभावले खेतमा चिरा पर्न थालेका छन् भने धानका ब्याड पनि सुक्न थालेका छन् । मधेश प्रदेश कृषि निर्देशनालयका बाली संरक्षण अधिकृत सुदीप चौधरीले अहिलेसम्म २५ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको बताए । उनका अनुसार मधेशमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशतजति रोपाइँ भइसक्नुपर्ने थियो ।

चौधरीले भने, “मधेश प्रदेशमा तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर धान खेत छन् । त्यसमध्ये समग्रमा २५ प्रतिशत अर्थात् ९३ हजार १६१ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको छ ।” निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी पर्सा जिल्लामा ६२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम महोत्तरीमा ९.४१ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । त्यस्तै रौतहटमा ४०, सर्लाहीमा ३०, सिरहामा २५, बारामा २१.७ र सप्तरीमा १० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको उनले बताए ।