काठमाडौं ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्यले निजामती विधेयकबारे समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन माग्दा नदिएको बताएकी छन् । ‘कुलिङ पिरियड’ को कीर्तेबारे डाकिएको राज्य व्यवस्था समितिको आकस्मिक बैठकमा उनले आफूमाथि लगाइएको संलग्नताको आरोप खारेज गरिन् ।

‘समितिको सचिवालयको कर्मचारीलाई प्रतिवेदन दिनभरी माग्दा पनि पाइएन । त्यतिमात्रै नभएर वेबसाइटमा आउँछ भनेर सभापतिज्यूले भन्नुभएको थियो, म कसरी प्रत्यक्ष संलग्न भए ? मन्त्रालयको तर्फबाट म संलग्न भएको हो, हामीले यसलाई अन्तिम रूप दिएको होइन’, आचार्यको प्रष्टीकरण थियो ।

उनले प्रतिवेदनको मस्यौदा भनेर बाँडिएको, छलफलमा पनि बसेको भन्दै कुलिङ पिरियडबारे कसरी यस्तो आयो भन्ने थाहा नभएको बताइन् । ८२ को उपदफा ४ थपिएको भएपनि उपदफा ५ मा छलफल नै नभएको उनको भनाइ छ ।

‘५ को क को विषयमा छलफल भएको छैन । मूल ऐनमा जे थियो, त्यही कायम भएको मात्रै हो । समितिबाट निर्णय हुँदा २ वर्ष कुलिंग पिरियड राखिएको हो, अरु उपदफा हटाउने कि नहटाउने भनेर कुनै निर्देशन आएको छैन । प्रतिवेदनमा छलफल गर्दा माननीय सदस्यबाहेकको छलफलमा बसेका छैनौं’, उनले भनिन् ।