काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको फैसला आज सुनाउन लागेको छ ।  ५२ संवैधानिक पदाधिकारी चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक गरी अख्तियार,निर्वाचन, मानवअधिकारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ६ वर्षका लागि ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए ।

असार गरी दुई चरणमा गरिएका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध दायर १५ वटा रिटमाथिको सुनुवाइ गत जेठ १ गते नै सकिएको थियो । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको कार्यविधि संशोधन गरी नियुक्त भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाईसमेत भएन ।

अध्यादेशमार्फत गरेका ती नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा, सुलभ खरेल, समृत खरेल, निशान्तबाबु खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए । पटक–पटक सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।

रिटमा फैसला नहुँदै ३२ पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल गत माघ २१ मा सकिसकेको छ । बाँकी २० पदाधिकारीको पनि कार्यकाल अन्तिम चरणमा रहेको छ । लामो समयको रस्साकस्सीपछि सर्वोच्चले आज फैसला सुनाउन लागेको हो ।