गण्डकीमा राइड सेयरिङ नयाँ मोडमा
काठमाडौं । राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन स्थगन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवसायीहरु सवारी सञ्चालनको लागि नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्ने भएका छन् ।
संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत, मानव अधिकार खिलापमा भएको आन्दोलनलाई देखाउँदै संघले नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गर्नु र प्रदेशले नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गत जेठ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । रिटमा सर्वोच्चले सार्वजनिक यातायातमा बन्द हडताल नगर्नसमेत निर्देशनात्मक अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि व्यवसायीले नयाँ वैकल्पिक उपायहरुको बारेमा छलफल चलाएका हुन् । अत्यावश्यक सेवा ऐन अनुसार सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक विषयमा कुनै पनि बन्द हडताल गर्न पाइँदैन् । बन्द हडताल गरे फौजदारी अपराधसरह अपराध मानेर कारवाही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा सवारी दर्ता तथा नविकरण लगायतका विषयहरु प्रदेश सरकारको यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य हेर्ने मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने उल्लेख गरिएकाले प्रदेशले निर्माण गरेको ऐन, नियमलाई यातायात व्यवसायीले पनि सकरात्मक रूपमा लिनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव कमल अधिकारी बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको सवारी तथा यातायात कानूनहरूमाथि नै प्रहार हुने गरी संघीयताको मर्म र भावनाविपरित जारी गरिएको उल्लेखित मापदण्ड बदर हुनुपर्ने निष्कर्षसहित रिट हालिएको र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले गरेको आदेशका आधारमा व्यवसायीहरुले अझैपनि सहजताका लागि वार्ता र रचनात्मक छलफल गरी अघि बढ्ने पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीको भनाइ छ ।
यातायात व्यवसायी र सरकारबिचको असहमतिका कारण यसअघि सर्वसाधारणमा परेको असुविधा र देशलाई हुने आर्थिक घाटा मात्रै हैन यसले पर्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई रोक्नका लागि सरोकारवाला सबैको सहयोग हुनुपर्ने सेवाग्राही भनाइ छ ।
