काठमाडौं ।  तीन दशकदेखि अर्धनिषेधित क्षेत्रका रूपमा कायम रहेको उपल्लो मुस्ताङलाई उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट हटाउन सरकारी प्रक्रिया अघि बढेको छ । अध्यागमन विभागले निषेधित क्षेत्रको पुनरावलोकन गरी सुझावसहितको राय पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङलाई पत्राचार गरेपछि लामो समयदेखि उठ्दै आएको माग कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो ।

मुस्ताङका सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विगत एक दशकदेखि लगातार पटक–पटक ज्ञापनपत्रसहित दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । निषेधित क्षेत्रको व्यवस्थाले पर्यटन क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर गरेको अवस्थामा विभागले गत असोज १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै निषेधित क्षेत्रको पुनरावलोकन आवश्यक रहेरनरहेको सम्बन्धमा स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयसँग समन्वय गरी आधार, कारण र औचित्यसहित सात दिनभित्र सिफारिस पठाउन अनुरोध गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र प्राप्त भएपछि तिहार बिदाको अघिल्लो दिन लो–घेकर दामोदरकुण्ड र लोमन्थाङ गाउँपालिकालाई पत्र पठाइएको थियो । लो–घेकर दामोदरकुण्डले आफ्नो क्षेत्रका पाँचवटै वडालाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष विष्टको अध्यक्षतामा २०८३ कात्तिक २० गते बसेको गाउँकार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर १ देखि ५ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण भण्डारीले अर्को हप्तासम्म स्थानीय तहबाट हटाउने वा कायम राख्ने विषयमा आउने निर्णयसहितको राय विभागमा पठाउने बताउनुभयो ।

सहायक प्रजिअ भण्डारीले भन्नुभयो, “सम्बन्धित गाउँपालिकाहरूसँग सुझाव माग गरिसकेको छ, लगातार बिदा भएकाले बिदा लगत्तै पठाउने जानकारी आएको छ ।”

उत्तरी चीनसँग जोडिएको कोरला नाका स्थायी रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै सीमापार व्यापारको सम्भावना बढेको छ । कोरला नाका हुँदै हिन्दु, बौद्ध, जैनलगायत विभिन्न समुदायका धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर दर्शन तथा भ्रमणका लागि आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी एक वर्षअघि अध्यागमन (इमिग्रेसन) कार्यालय स्थापना भएको अवस्थामा अर्धनिषेधित क्षेत्रको व्यवस्थाले पर्यटन र व्यापारमा बाधा पुगेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ठहर छ ।

त्यस्तै, अर्धनिषेधित क्षेत्रकै कारण गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीलाई आकस्मिक अवस्थामा उद्धार गर्नसमेत विशेष अनुमति र प्रक्रियागत जटिलताले विगतमा असर गरेको लोमन्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङले बताउनुभयो । विभागको पत्रलाई तथ्य र कारणसहित अर्धनिषेधित क्षेत्रबाट हटाउने गरी सिफारिस गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, “विभागको पत्रबाट उत्साहित छौँ, अब उपल्लो मुस्ताङको पर्यटनलाई आशा पलाएको छ । यो लामो समयको प्रयासपछिको सफलताको सुरुवात हो ।”

निषेधित क्षेत्रका कारण उपल्लो मुस्ताङको पर्यटनलाई चिडियाखानामा राखेजस्तै भएको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ थियो । निषेधित क्षेत्रका रूपमा रहेको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ छुसाङ र डोल्पासँग सिमाना जोडिएको वडा नं. ५ साङ्ता क्षेत्र निषेधित सूचीमा समेटिएका छन् । लोमान्थाङ र लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा वार्षिक करिब चार पर्यटक मात्रै जाने गरेका छन् ।

हाल उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को प्रवेश अनुमतिबाहेक अध्यागमन विभागबाट प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर बराबरको विशेष पदयात्रा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । मुस्ताङका प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश गौचन थकालीले निषेधित क्षेत्रको व्यवस्थाले मुस्ताङको पर्यटन विकासमा अवरोध पु-याएको बताउनुभयो ।

मुस्ताङमा वार्षिक एक लाख २० हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक आउने गरे पनि न्यून सङ्ख्यामा उपल्लो क्षेत्रमा जानुको प्रमुख कारण शुल्कसहितको झन्झटिलो प्रक्रिया भएको उहाँको भनाइ छ ।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित कैलाश मानसरोवर पुग्न माथिल्लो मुस्ताङ छोटो र सहज मार्ग हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । विशेषगरी मुक्तिनाथ दर्शनका लागि आउने भारतीय हिन्दु पर्यटकलाई लोमन्थाङको नेचुङ हुँदै कैलाश मानसरोवरसम्म जोड्न सके पर्यटनको नयाँ सम्भावना खुल्ने उहाँको भनाइ छ । तर, निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी अनुमति र शुल्कको व्यवस्थाले उक्त सम्भावना उपयोग गर्न कठिन भएकाले यो व्यवस्था हटाउन सके पर्यटन क्षेत्रका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यागमन नियमावली, २०५१ बमोजिम मुस्ताङसहित उत्तरी हिमाली क्षेत्रका १३ जिल्लाका १५ सीमावर्ती क्षेत्रलाई विदेशी नागरिकले विशेष पदयात्रा अनुमति लिएर मात्र प्रवेश गर्न पाउने निषेधित क्षेत्रका रूपमा तोकिएको छ ।

उपल्लो मुस्ताङको भ्रमणमा जाने विदेशी पर्यटक कोरला नाका क्षेत्रमा भन्दा पनि प्राचीन मानवबस्ती भएका गुफा, गुम्बा, लोमान्थाङ दरबार, प्राचीन शैलीका माटोका बस्ती, मौलिक रहनसहन, संस्कृति र जीवनशैलीमा समय बिताउने गरेका छन् । नेपाल सरकारले सन् १९९२ मा उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटकका लागि भ्रमण खुला गरेको थियो । मुस्ताङमा दुई मुख्य पर्यटकीय याम मानिने वसन्त र शरद् ऋतुमा पदयात्रा र सडक सञ्जाल हुँदै विदेशी पर्यटक पुग्ने गरेका छन् ।