काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश क्षेत्रमा जग्गाको सरकारी (न्यूनतम) मूल्यांकन बढाइएको छ। भूमि प्रशासन कार्यालयहरूले चालु आर्थिक वर्षका लागि अधिकतम १० प्रतिशतसम्म सरकारी मूल्य वृद्धि गरेका हुन्।

सरकारी मूल्य बढेसँगै अब जग्गा खरिद–बिक्री गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क, पुँजीगत लाभकर, मालपोत दस्तुर, थैली अंक तथा बैंकिङ प्रयोजनका मूल्यांकनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको छ। घरजग्गा कारोबार पछिल्ला केही वर्षदेखि अपेक्षाकृत सुस्त रहे पनि सरकारी मूल्य भने बढाइएको छ।

भूमि प्रशासन कार्यालयहरूले सडकको पहुँच, पूर्वाधार, बजार विस्तार, पछिल्लो कारोबारको प्रवृत्ति तथा स्थानीय तहको सिफारिसलाई आधार मानेर नयाँ मूल्य निर्धारण गरेका हुन्।

व्यापारिक केन्द्रमा सबैभन्दा महँगो

सबैभन्दा धेरै सरकारी मूल्य काठमाडौंको केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्रमा कायम गरिएको छ। डिल्लीबजार भूमि प्रशासन कार्यालयका अनुसार माइतीघर, सिंहदरबार पश्चिम गेट, दरबारमार्ग, कान्तिपथ, जमल, कमलादी, हात्तिसार, न्युरोड, इन्द्रचोक, असन, केशरमहल, रत्नपार्क, सुन्धारा, पुरानो बसपार्क, सहिदगेट, पुतलीसडक तथा मुख्य सडकसँग जोडिएका व्यापारिक क्षेत्रका जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिआना ७६ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यही क्षेत्रको मूल्य ७२ लाख ६० हजार रुपैयाँ थियो।

पुतलीसडक तथा आसपासका क्षेत्रमा सरकारी मूल्य प्रतिआना ५३ लाख २४ हजार रुपैयाँबाट बढेर ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यही क्षेत्रभित्र कच्ची तथा गोरेटो बाटोले छोएका जग्गाको मूल्य भने स्थानअनुसार प्रतिआना २२ लाखदेखि ३७ लाख रुपैयाँ सम्म कायम गरिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो वृद्धि चाबहिल क्षेत्रमा

यसपटक सबैभन्दा उल्लेख्य वृद्धि चाबहिल क्षेत्रले देखेको छ। गौशालादेखि धोबीखोलासम्म चक्रपथसँग जोडिएका जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिआना ५७ लाख रुपैयाँबाट बढेर ६२ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

मित्रपार्क, कालोपुल, गौशाला, रातोपुल, चाबहिल चोक हुँदै जोरपाटीसम्मका मुख्य सडकसँग जोडिएका जग्गाको सरकारी मूल्य पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिएको छ। बौद्ध स्तूपा आसपासको जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिआना ४८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

कलंकी भूमि प्रशासन कार्यालयले बल्खुदेखि वनस्थलीसम्म चक्रपथसँग जोडिएका जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिआना ४९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ। गत वर्ष उक्त मूल्य ४७ लाख रुपैयाँ थियो। कालीमाटी, विष्णुमती, बल्खु तथा सोल्टीमोड क्षेत्रका मुख्य सडकसँग जोडिएका जग्गाको सरकारी मूल्य पनि प्रतिआना २३ लाखदेखि ४३ लाख रुपैयाँ सम्म पुगेको छ।

टोखा क्षेत्रमा नारायणस्थान जाने पक्की सडकसँग जोडिएका जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिवर्गमिटर ७० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ, जुन प्रतिआना करिब २२ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबर हो। मनमैजु क्षेत्रमा पनि सरकारी मूल्य प्रतिआना २० लाख रुपैयाँबाट बढाएर २२ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

सबैभन्दा सस्तो कहाँ ?

यद्यपि काठमाडौं जिल्लामै सबैभन्दा कम सरकारी मूल्य भने दुर्गम तथा बाटो नपुगेका जग्गामा कायम छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको साविक बालुवा गाविसमा बाटो नछोएका जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिआना १ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छ। दक्षिण कीर्तिपुरका केही स्थानमा बाटो नपुगेका जग्गाको मूल्य १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

भक्तपुर जिल्लाले भने यस वर्ष सरकारी मूल्यमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन। कटुन्जे, अरनिको राजमार्ग आसपास तथा कौशलटार–बालकोट क्षेत्रको मूल्य गत वर्षकै कायम राखिएको छ। उपत्यकाबाहिर भरतपुर महानगरपालिकालगायत धेरै स्थानीय तहले पनि अघिल्लो वर्षकै मूल्यलाई निरन्तरता दिएका छन्।

सरकारी मूल्य वास्तविक बजार मूल्य होइन। यो जग्गा रजिस्ट्रेसन, थैली अंक, पुँजीगत लाभकर, रजिस्ट्रेसन शुल्क, मालपोत दस्तुर, बैंक धितो मूल्यांकन तथा सरकारी प्रयोजनका लागि आधार मूल्यका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले सरकारी मूल्य बढेपछि जग्गा खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित कर तथा शुल्क स्वतः बढ्ने हुन्छ।

घरजग्गा व्यवसायीहरूका अनुसार काठमाडौंका अधिकांश व्यापारिक क्षेत्रमा वास्तविक कारोबार मूल्य सरकारी मूल्यभन्दा धेरै गुणा बढी छ। सरकारी मूल्य बढाइए पनि बजारमा हुने वास्तविक खरिद–बिक्री अझै धेरै महँगो दरमा भइरहेको छ। यसले सरकारी मूल्य र वास्तविक बजार मूल्यबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ।

सरकारी मूल्य वृद्धिले सरकारको राजस्व बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर रजिस्ट्रेसन शुल्क, पुँजीगत लाभकर र अन्य दस्तुर महँगिने भएकाले घरजग्गा कारोबारको लागत बढ्ने देखिन्छ।