काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै हुने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय खड्कबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले वैशाख २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्दै प्रमाण र तथ्यका आधारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला कोषकै ठहरिने फैसला गरेको हो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलामा झन्डै २३ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपति क्षेत्र विकासको स्वामित्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गाजमिनमा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको थियो । उच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, “अतः सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट २०८१ असोज १६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।”

उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा पशुपति क्षेत्रभित्र अस्पताल र होटेल सञ्चालन गरेको भन्ने समितिको पुनरावेदनमा उल्लेख भएबाट पुनरावेदक वादी (समिति) ले सम्झौताविपरीत पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषद्को स्वीकृतिबिना एकतर्फी रूपमा भौतिक संरचना बनाएको भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिने भनिएको छ । फैसलामा उल्लिखित करार गौशाला धर्मशालाको घरजग्गा भाडामा लगाउने सम्झौता भए पनि सोको करार समाप्त हुने अवधि किटान नगरिएको तथा वार्षिक रूपमा बुझाउने भनिएको सहयोग स्वरूपको ५१ हजार रुपियाँ मात्र भएको भन्ने विषय जनसरोकारको विषय भएकाले सो विषयमा विभिन्न निकायमा उजुरी परेको भन्ने देखिएको उल्लेख छ ।

फैसलामा कोष र समितिबिच २०६० जेठ १२ गतेको सम्झौता अनुसार कोषको स्वामित्वमा जग्गा प्रयोग गर्ने गरी त्यस समितिलाई हिन्दु धर्मको प्रवर्धनका लागि विशुद्ध रूपमा गौपालन, नन्दीसेवा तथा आराध्यदेव भगवान् श्री पशुपतिनाथमा आउने भक्तजनका निमित्त विश्रामका लागि धर्मशाला सञ्चालन गर्न भनी जिम्मेवारी प्रदान गरिएको स्मरण गराइएको छ ।

फैसलामा सम्झौताविपरीत कोषले उपलब्ध गराएको जग्गा जमिनलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरी अवैध संरचना निर्माण गरी अनुचित लाभ लिएको पाइएको, सम्झौताको मर्मविपरीत भगवान् श्री पशुपतिनाथमा पर्वमा छाडिएका साँढे नन्दीलाई संरक्षण नगरेको, साँढे बाटोमा बेवारिसे पाइएको, सम्झौताविपरीत व्यावसायिक रूपमा दुधको बिक्रीवितरणका लागि गाईपालन गरेको, अनुचित लाभका लागि अवैध रूपमा स्वास्थ्यसेवा सञ्चालन गरेको ठहर गरिएको छ ।

फैसलामा सम्झौताको उल्लङ्घन भएमा मर्का पर्ने पक्षलाई पहिलो अधिकार क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने र दोस्रो अधिकार सम्झौताको यथावत् परिपालना हुने करार कानुनको सर्वव्यापी सिद्धान्त भएकोमा समितिले आफूलाई क्षति भएको यकिन माग नगरी लामो समयसम्म कोषको उद्देश्यविपरीत सार्वजनिक सम्पत्तिलाई एकलौटी रूपमा आफूखुसी प्रयोग र उपभोग गर्ने मनसाय रहेको भन्ने देखिएको ठहर गरिएको छ ।

‘निर्णय चाँडै हुन्छ’

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) ले उच्च अदालत पाटनको फैसला कार्यान्वयन गरिने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अदालतको फैसला आयो भन्ने जानकारी भयो । पूर्णपाठ आइसकेको थिएन, थाहा भयो । अदालतको पूर्णपाठ आएपछि पूर्णपाठको पालना हुन्छ । त्यहाँ अब जे गर्नुपर्ने हो, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गर्छ ।”

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव तीर्थ श्रेष्ठले पनि पूर्णपाठ आएपछि आवश्यक काम अघि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले समितिले पशुपति गौशाला धर्मशाला छोड्न पर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पूर्णपाठ हामीकहाँ

आइपुगेको छैन, हामी लिन पठाउँछौँ । पूर्णपाठ आएपछि अध्ययन गरेर कोषको बैठकमा निर्णय पुग्छ । अब समितिले धर्मशाला छोड्नुपर्ने परिस्थिति छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ । पूर्णपाठ आएपछि तत्कालै हामी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छौँ ।”