काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम फिर्ता ल्याएको छ । थप प्राध्यापकहरू रकम फिर्ताको प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।
त्रिविको नियमअनुसार शिक्षक–कर्मचारीले ५ वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउने प्रावधान छ । विश्वविद्यालयले योग्य, दक्षता र अनुसन्धानमैत्री प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तलबसहित अध्ययन बिदा दिने गर्छ । तर प्राध्यापकहरूले बिदाको दुरुपयोग गरेको चर्चापछि छानबिनका लागि डा. जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार त्रिविले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्राध्यापकहरूले रकम फिर्ता गर्न थालेका हुन् । समितिले झन्डै ४०० जना प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको र त्यसबाट २ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम नोक्सान भएको ठहर गरेको छ ।
अध्ययन बिदामा गएका स्थायी शिक्षकका ठाउँमा आंशिक र करारका शिक्षक राख्दा त्रिविलाई थप आर्थिक भार परेको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभएको छ । अध्ययन बिदा सकिएपछि नफर्किएमा बिदामा बस्दा त्रिविबाट खाइपाइ आएको तलबभत्तामा १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्ने कबुलियतनामा गरिएको हुन्छ । त्यहीअनुसार रकम फिर्ता भइरहेको छ ।
उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने हाम्रो अभियानले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पहल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सक्रियतामा अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट हालसम्म रु. १० करोड ४६ लाखभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ। यससँगै थप प्राध्यापकहरू रकम फिर्ताको प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन्।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको फेसबुक स्टाट्स
“अध्ययन बिदा विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष अवसर हो। तर सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त उक्त सुविधाको दुरुपयोग गरी सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक मात्र होइन, शैक्षिक र नैतिक क्षति समेत पुर्याएको छ।
यस विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिँदै विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पहल गर्न प्रोत्साहित गरेको थियो। त्यसपछि गरिएको छानबिन र कानुनी प्रक्रियाको परिणामस्वरूप रकम फिर्ता हुने क्रम तीव्र बनेको छ। यो उपलब्धि केवल रकम असुलीको विषय होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने र उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो।
शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ गर्दै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ।”
