शैक्षिक समस्याको दिगो समाधान खोज्दैछौँ : शिक्षामन्त्री पोखरेल
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले संवाद र सरोकारवालाको सुझावको आधारमा शैक्षिक समस्याको दिगो नीतिगत समाधान खोज्ने बताउनुभएको छ। मन्त्री पोखरेलले शिक्षामन्त्रीका रूपमा पदबहाली गरेदेखि नै आफूले शिक्षा क्षेत्रका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न ‘सुन्ने र सिक्ने’ शैली अपनाउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो।
पहिलो १०० दिनमा तत्कालीन सुधार र सुशासनका लागि आवश्यक केही नियम तथा निर्देशिकामा काम गरिएको र अब मन्त्रालयको प्राथमिकता नयाँ शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन तथा उच्च शिक्षामा समसामयिक सुधारमा केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जालमा उहाँले आज सो विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
यसै क्रममा मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार तथा विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुखको टोलीले ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रममार्फत सातै प्रदेशमा पुगेर शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाका समस्या, सुझाव र अपेक्षा संकलन गरिरहेको छ।
संवादमार्फत स्थानीय तह, शिक्षक, शिक्षा कर्मचारी, अभिभावक, विद्यालय तथा विद्यार्थीका सरोकार प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) सहजकर्ता, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यालय कर्मचारी, अभिभावक तथा विद्यार्थीका समस्या र सरोकारलाई समेत संवादको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
स्थानीय तहको भूमिका, विद्यालय व्यवस्थापनका चुनौती तथा शिक्षा क्षेत्रको विविध नीतिगत समस्याबारे प्राप्त सुझावलाई आगामी सुधारको आधार बनाइने मन्त्री पोखरेलले बताउनुभएको छ ।
भौतिक रूपमा संवाद कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने सरोकारवालाले ‘शिक्षा संवाद ः सुझाव, समस्या तथा अपेक्षा सङ्कलन फारम’ मार्फत आफ्ना सुझाव, समस्या र अपेक्षा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्राप्त सुझावलाई नीति निर्माणको प्रक्रियामा समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी शिक्षा विभागले सातै प्रदेशमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी गराई शिक्षा विधेयकको विषयमा सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिवर्तनका लागि गठित विज्ञ टोलीले समेत आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले सबै सरोकारवालाको कुरा सुन्दै, आवश्यक विषयमा विज्ञबाट सिक्दै र तथ्यका आधारमा निर्णय गरी शिक्षा विधेयकको काम शिघ्र टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले शैक्षिक समस्याको दिगो नीतिगत समाधान खोज्न मन्त्रालय स्पष्ट र दृढ रहेको बताउनुभयो ।
