प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने पक्षमा मन्त्री पुन
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री डा. महावीर पुनले प्रधानमन्त्रीलाई नै कुलपति बनाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री डा. पुनले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको भन्दै उक्त व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
‘अब प्रधानमन्त्री कुलपति नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री पुनले भने। त्यसैगरी, मन्त्री डा.पुनले विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्न कुलपतिहरूसँग छलफल भइरहेको पनि बताए। ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअन्तर्गतका कुलपतिहरूसँग छलफल भइरहेको छ। विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ,’ उनले भने।
पुनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्तरपुस्तिका जलेका कारण पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्न करिब १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताएका छन्। डा.पुनले आन्दोलनका क्रममा देशभरका प्रहरी कार्यालयमा राखिएका धेरै उत्तरपुस्तिका नष्ट भएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘उत्तरपुस्तिका जलेकाले फेरि परीक्षा लिन १ करोड ७५ लाख खर्च हुने देखिएको छ।’ मन्त्री पुनका अनुसार विभिन्न प्रदेश र जिल्लाबाट उत्तरपुस्तिका क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ। पुनले अपांगता भएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई सरुवा गरेर सजिलो ठाउँमा पठाउने बताए।
डा.पुनले शिक्षक सरुवा निर्देशिकाबारे धेरै गुनासो आएको बताउँदै अपांगता भएका शिक्षकलाई सजिलो बनाइदिने बताए। ‘शिक्षकको सरुवाको विषयमा धेरै गुनासो आएको थियो। शिक्षक सरुवा निर्देशिका रहेको छ। त्योअनुसार वरिष्ठ शिक्षकले मात्रै सरुवा पाउने कनिष्ठले नपाउने भन्ने थियो। त्यसलाई तलमाथि गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अपांगता भएका शिक्षकलाई अलि सजिलो ठाउँमा पठाउन सकिन्छ कि, बिरामीहरूलाई के गर्न सकिन्छ स्थिति हेरेर सरुवा कार्यविधिमा परिमार्जन गर्ने छलफल भएको छ।’
