राजनीतिक दल चिन्दिनँ भन्न पाइन्न : गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश तहको निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति थापाले निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा आयोग आफैँले सबै जिम्मेवारी उठाउने भन्दा पहलकदमीका लागि समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए ।
उनले सरकारले राजनीतिक दल र प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोजिरहेको भन्दै निर्वाचनका सम्बन्धमा यस्तो व्यवहार र कार्यशैली स्वीकार्य नहुनेसमेत बताए । उनले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको अप्रत्याशित घटनापछिको परिस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तत्कालीन सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग गरेको संवाद र सहजीकरण महत्वपूर्ण रहेको स्मरणसमेत गराए ।
सभापति थापाले निर्वाचनको मिति र प्रक्रियाबारे संविधान तथा कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको भन्दै उनले सोही अनुसार मिति तय गर्न सकिने बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहकाने निर्वाचन एकै समयमा गर्ने सम्बन्धमा आयोगमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै विशिष्ट परिस्थितिमा एकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने सम्बन्धमा दलहरुबीच अझै बहस र छलफलको आवश्यकता रहेको पनि बताए ।
उनले भने,‘निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चितता गर्ने कुरामा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सरकारको हो । तर सरकारले अरु कयौँ विषयहरुमा म नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल चिन्दिनँ, प्रतिपक्षीलाई चिन्दिनँ, कसैलाई पनि चिन्दिनँ, कसैलाई गन्दिनँ, कसैलाई मान्दिनँ भन्दै गर्दा अरु कुरामा सरकारको काम कारबाही चल्छ तर निर्वाचनमा चल्दैन । हामी गत वर्षको भाद्रको २३ र ३४ को अनअपेक्षित विप्लवपछाडि जुन अवस्थामा निर्वाचन भयो त्यो समयमा निर्वाचन आयोगले मात्र निर्वाचन गराएर निर्वाचन भएको होइन भन्ने कुरा पनि स्मरण गरायौँ । त्यो बेला तत्कालीन सरकारले निर्वाचनका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूसँग कतिपटक संवाद गर्यो भन्ने कुरा एकदमै महत्वपूर्ण छ । त्यसकारण अब आउँदै गरेको स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचनको वातावरण बनाउने कुरामा सरकार आफैँले पहलकदमी लिने कुरामा समेत निर्वाचन आयोगले समयमै ध्यानाकर्षण गराओस् । आयोग आफैँले मात्रै सबै जिम्मेवारी नउठाओस् । अर्को निर्वाचन कहिले गर्ने ? कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो संविधान र कानूनले समेत स्पष्ट गरिसकेका कुराहरू छन् ।’
उनले सरकारले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्न समेत नचाहेको भन्दै असन्तुष्टि र आपत्तिसमेत जनाए ।
