काठमाडौं ।  सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनलाई दुई चरणमा अघि बढाउने भएको छ । २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ गठन गरेको थियो ।

सो आयोगमा पूर्वन्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक गणेश केसी, तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहनुभएको छ । आयोगले भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी माध्यमबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको आशङ्का भएका व्यक्तिलाई केन्द्रित गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यादेश पाएसँगै दुई चरणमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो । आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (डिआइजी) गणेश केसीले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, पुष्ट्याइँ तथा छानबिन गरिने बताउनुभयो । दोस्रो चरणमा भने २०४८ सालदेखि आव २०६१/६२ सम्मको अवधिमा रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान हुने बताउँदै केसीले भन्नुभयो, “अब हामी छानबिनलाई थप प्रभावकारी बनाउन दुई चरणमा काम सुरु गर्ने तयारीमा छौँ । पहिलो चरणको छानबिनको काम अब सुरु हुन्छ ।”

आयोगले विशेष गरी उजुरी परेका, विभागीय कारबाहीमा परेका, अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत देखिएका तथा बिचौलियाको भूमिकामा संलग्न व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । त्यस्तै आयोगले छानबिनका क्रममा कर, राजस्व, भूमि प्रशासन, यातायात व्यवस्थालगायत नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीको सम्पत्तिमाथि विशेष निगरानी गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यसै गरी जोखिमयुक्त कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारीको सम्पत्तिसमेत निगरानीमा राखिने छ । आयोगले पैत्रिक सम्पत्ति, वैधानिक आम्दानी तथा त्यसबाट वृद्धि भएको सम्पत्तिको समेत अध्ययन गरी वास्तविक सम्पत्तिको अवस्था यकिन गर्ने छ । आयोगले छानबिन प्रक्रिया गोप्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । साथै अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा असर नपर्ने गरी काम गरिने जनाइएको छ ।

आवश्यक परे विदेशमा रहेको शङ्कास्पद सम्पत्तिको समेत अध्ययन गर्ने क्र्ममा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, इन्टरपोल तथा अन्य अनुसन्धान निकायसँग समन्वय गर्ने तयारी गरेको छ ।

आयोगले छानबिन सुरु गर्नुअघि लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट उजुरी लिने र सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्बन्धित व्यक्तिबारे जानकारी वा प्रमाण माग गरी सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान भने गोप्य राखिने व्यवस्था गरेको छ । छानबिनका क्रममा आयोगले छानबिनमा हुने व्यक्ति वा निकायसँग आवश्यक विवरण माग गरेको अवस्थामा १५ दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । विवरण उपलब्ध नगराउने निकायबारे आयोगले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरी आवश्यक सूचना लिने व्यवस्था गर्ने छ ।

त्यसै गरी छानबिनका क्रममा यसअघि गठन भएका विभिन्न आयोग, समिति वा निकायले तयार पारेका प्रतिवेदन, तथ्याङ्क तथा सिफारिसलाई समेत आयोगले आधार सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ । छानबिनका क्रममा स्रोत नखुलेको वा अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य पुष्टि भएमा आयोगले थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने जनाएको छ ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले तयार पारेको रायसहितको प्रतिवेदन मुख्य सचिवमार्फत सरकारसमक्ष पेस गर्ने र सरकारले उक्त प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार ४५ दिनभित्र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ ।