काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वतन्त्र पत्रकारिताको अधिकारपूर्ण रक्षा गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध जनाएको छ ।

पत्रकारिताको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने खालका गतिविधि स्वीकार्य नहुने पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित नियमित साप्ताहिक प्रेस मिटमा सञ्चारकर्मीहरूले पत्रकार पक्राउ प्रकरण, प्रहरीको आन्तरिक सूचना चुहिएको भनिएको विषय तथा यसले प्रेस स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले पत्रकार पक्राउ परेको हो वा होइन, यस प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई कारबाही गरिएको हो वा होइन र आगामी दिनमा पत्रकारले निर्भीक रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्नेबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका थिए ।

सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो । पत्रकारिताको अधिकारको प्रयोग गर्ने क्रममा पत्रकारलाई फसाउने वा स्वतन्त्र पत्रकारितालाई प्रभावित पार्ने खालका गतिविधि हुन नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले पत्रकार पक्राउ प्रकरणबारे सरकारका तर्फबाट यसअघि नै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा थप टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो ।

यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि बढाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरेको सीमाभित्र रहेर स्वदेशी वस्तुको प्रयोग र खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि तयार गरिएको दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदा खुला बजारको प्रतिस्पर्धालाई सीमित नगरी कानुनी व्यवस्थाको परिधिभित्र रहेर स्वदेशी उत्पादक तथा उद्योगको प्रवर्द्धन गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

युवा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्टअप नेपाल पोर्टल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल र सुझाव लिएपछि कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने उहाँको भनाइ छ ।

पोर्टलमार्फत नवीन सोच र प्रविधिमा आधारित व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवालाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी कोषमार्फत सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको असर र क्षतिको पुष्टि गर्ने आवश्यक तथ्य, प्रमाण तथा प्रस्ताव तयार पार्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालले भोगेको क्षति र त्यसको जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध पुष्टि गर्न आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियामा सरकारका सम्बन्धित निकाय सक्रिय रहेको उहाँको भनाइ छ ।